ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੁਲਾਈ 2018 ਦਾ ਡੀਏ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਡੀਏ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਸ ਕਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ‘ਤੇ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4 ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਡੀ.ਏ.  ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ 4 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 132 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2016 ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2017, ਜੁਲਾਈ 2017, ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਡੀ.ਏ. ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 148 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਾਧੂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ/ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ।

ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮਤਾ ਪਾਈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਘਪਲੇ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟਾਫ਼

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਨਾਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੰਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਈ.ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ 100 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੌਟ ਲਾਈਨ : ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 100 ਹਸਪਤਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਮੁੱਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੜ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਸਮਾਣਾ-ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣੇਗਾ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ

ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ‘ਤੇ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਸੜਕ (1.42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 14.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਲਦ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਇਹ ਹਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਏ.ਸੀ. ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੀ ਅਣਵਿਆਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧੀ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।