ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੋਟ ਵਿੱਚ, ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Read Also : ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ’X’ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ N55“ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਾਂਗਚੁਕ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ’ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (CJP) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ - ਹੜਤਾਲ ਦੇ 21ਵੇਂ ਦਿਨ - ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਵਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

Alka Lamba: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲੱਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 132, 221, 223(ਏ) ਅਤੇ 285 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: India T20 World Cup 2026 Squad: ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਟੀਮ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 132/221/223(ਏ)/285 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ/ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ। Alka Lamba