MGNREGA Protest: ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਕਰਮ ਥਿੰਦ)। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਉਪਲੀ ਵਿਖੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੂ) ਵਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਟੂ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸਤਵੀਰ ਤੁੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਤੋਂ 51 ਤੱਕ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: IND vs ENG ਪਹਿਲਾ ਟੀ20 ਅੱਜ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਡੈਬਿਊ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁਬਾਨ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰੱਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਰਾਣੀ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ।

ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 23 ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ

MGNREGA Protest: ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਕਰਮ ਥਿੰਦ)। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਬਲਾਕ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਿੱਬੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਰੋਂ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਕਨਸੂਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਸੂਬਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੇਸੋ 60:40 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਐ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਐ ‘ਡਾਇਨਾਸੌਰ’’

ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਮ ਨਾਂਅ ਰੱਖ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ : ਡੀਐਮਐਫ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 125 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਸਤ 38 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਸਤ 26 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਲਟਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ ਦੇ ਆਗੂ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਸੇਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੈਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੁਨਾਮ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। MGNREGA Protest