ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ- ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਾਹਨ, ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਅੰਡਰਪਾਸ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਝਿਜਕਣਾ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਘਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਬਣਾਉਟੀ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਰਿਸਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਕੰਕਰੀਟੀਕਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਦਲਦਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਂਹ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮੌਨਸੂਨੀ ਮੀਂਹ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਕਰੀਟੀਕਰਨ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਡਾਮਰ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। Urban Flooding

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : New SSP Malerkotla: ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਖ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ

ਅਤੇ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ, ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਜਲ-ਭੂਮੀਆਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਅੱੈਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਭੂਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। Urban Flooding

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੀਂਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਮੰਨਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਡਰੇਨੇਜ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਡਰੇਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪੂਰੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। Urban Flooding

ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਜੋਂ। ‘ਸਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸੋਖਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ‘ਨੀਲੇ-ਹਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ’ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਲਾਅ, ਝੀਲਾਂ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਹਜ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੜ੍ਹ-ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨੇਜ, ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਫ਼ਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
-ਡਾ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੌਰਭ

Global Warming Threat: ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀਮਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 2030 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 11 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2035 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Fog Update: ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਮਾਰ, ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਅਸਰ

ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਾਮੀ ਕਾਪ-30 ਜਲਵਾਯੂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 64 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Global Warming Threat

ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਥੇਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। Global Warming Threat

ਮੀਥੇਨ, ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਾਪ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਤਾਪ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਵੀ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅੰਤਰਾਲ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਅਨੁਸਾਰ, 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Global Warming Threat

ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉੱਚ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਮਿੰਟ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਲੁਗਦੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। Global Warming Threat

ਭਾਰਤ ਨੇ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ-ਸਿਫ਼ਰ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖ਼ਰੀਦ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ, ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਨਿਕਾਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। Global Warming Threat

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖਰਜੀ