ਬੋਰੀਆਂ ‘ਚ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਚੋਰ (Tomatoes)

ਕਰਨਾਟਕ। ਟਮਾਟਰ (Tomatoes) ਦੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਦੇ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ  4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਨੀ ਸੋਮਨਾਹੱਲੀ ’ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Vacancy : ਬੈਂਕਿੰਗ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, 15 ਤੱਕ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ!

ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ, ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਐਫਆਈਆਰ

ਮਲੋਟ(ਮਨੋਜ)। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਅਰਾਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮਲੋਟ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸ: ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। SDM

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਪਮੰਡਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰਦਸਤ ਫਾਇਰ ਦਾਗੇ ਜਾਣ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕੀਦਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਬਤ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੂਕ-ਕੂਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੋਹਣੀਆਂ-ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਢਿਬਰੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਸਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਸੜੇਗੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੈ ਨਾ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ।

ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਵਾ ‘ਚ ਤੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ?

ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਕੀਂ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ‘ਚ ਘੁੰਮਾਉਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨ ਟਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।

ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦੀਂ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਉਪਜ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ੇ।

ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜਰੀਏ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਰਜ਼ ਤੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਂਗ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿੱਕਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।

ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ।
ਮੋ. 98786-05965  

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

352 ਕੇਸਾਂ ‘ਚੋਂ 226 ਕੇਸ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਹਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਿਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ- ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 352 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 998 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। (352 Farmers) ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਐਲਸੀ) ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ  ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 998 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 226 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। (352 Farmers)

ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ 12 ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ (352 Farmers)

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਬਠਿੰਡਾ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ)। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਇਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ  ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਜਦੂਰ  ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਮੱਧਮ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ

ਉਸ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ  ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ  ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2010 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ  ‘ਚੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ  ਦੇ 737 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ  ‘ਚੋਂ 397 ਲਗਪਗ 53.87 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 340 ਕਰੀਬ46.3 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ  ‘ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜਾ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ  ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ  ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ  ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ  ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ  ਦੇ 1618 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ’ਚ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਨਰਾ…

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 77,038 ਰੁਪਏ ਕਰਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ   ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ  ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ  ਅਤੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਕੀ ਕਰਜਾ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ,ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 18 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਦਬੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 26 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਕਰਜੇ ਕਾਰਨ ਚੱਕਰਵਿਊ ‘ਚ ਉਲਝੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ , ਫਾਹਾ, ਸਪਰੇਅ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਜ ਅੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹੋ ਨੇਤਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕਰਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ: ਸੇਵੇਵਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ‘ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ  ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ: ਨੁਸਰਾਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੁਸਰਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਉਹ19 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।