BBMB Case Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Read Also : ਓਮਾਨ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਆਈਆਰਜੀਸੀ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ | BBMB Case Punjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚੋਂ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।

BBMB and Punjab: ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਿੱਸਾ

• ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਹਰ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦੈ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ

BBMB and Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਅਤੇ ਪੈੱਨ-ਕਾਪੀ ਤੱਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਖ਼ਰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਡੈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। BBMB and Punjab

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

BBMB and Punjab

ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਇਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।