Supreme Court Order: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਸੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ RBI ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Delhi Pollution Crisis: ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ: …

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ IT ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ CBI ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ CBI ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ IT ਐਕਟ 2021 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ CBI ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ CBI ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Supreme Court Order

ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Supreme Court Order

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ | UGC-NET Exam 2024

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਜੂਨ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਯੂਜੀਟੀ-ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਵ 18 ਜੂਨ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ’ਚ ਓਐੱਮਆਰ ਭਾਵ ਪੈੱਨ ਤੇ ਪੇਪਰ ਮੋਡ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। (UGC-NET Exam 2024)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Weather : ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੋ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦਾਖਲੇ, ਜੁਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਭਾਵ ਜੈਆਰਐੱਫ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (UGC-NET Exam 2024)

ਪੈੱਨ-ਪੇਪਰ ਮੋਡ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ | UGC-NET Exam 2024

• ਯੂਜੀਸੀ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 83 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਸੇ ਦਿਨ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ। (UGC-NET Exam 2024)
• ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ 317 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। 11.21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 81 ਫੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।
• ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜੀਟੀ, ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀਬੀਟੀ ਭਾਵ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। (UGC-NET Exam 2024)

ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? | (West Bengal SSC Recruitment Case)

ਕੋਲਕਾਤਾ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਹਜਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। (West Bengal SSC Recruitment Case)

Sirsa: 76ਵਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀ…

ਇਸ ’ਤੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਓਐੱਮਆਰ ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। (West Bengal SSC Recruitment Case)

ਜਦਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਿਰਫ 8000 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (22 ਅਪਰੈਲ) ਨੂੰ 2016 ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 25 ਹਜਾਰ 753 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਤਨਖਾਹ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (West Bengal SSC Recruitment Case)

ਕੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ? | (West Bengal SSC Recruitment Case)

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਟੈਸਟ-2016 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 24,640 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ’ਚ 5 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭਰਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰਪਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸਐਸਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। (West Bengal SSC Recruitment Case)

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

• ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ. ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ) ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੱਦੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 182 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 75-75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Îਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੰਦ !, ਕਰ ਲਓ ਆਹ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਰਿਆਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 130 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (CBI Investigation)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਲਾਡੋਵਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕਮਾਡੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਸਾਲਟ ਰਾਇਫਲਾਂ ਸਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਬੇਸਿੱਟਾ’ ਸੀ। (CBI Investigation)

ਸੀਬੀਆਈ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠੋਕਿਆ 15 ਲੱਖ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਮੁੰਬਈ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਮਐਸਐਚਆਰਸੀ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਐਮਬੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਲਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਣ ‘ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ‘ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ‘ਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਉਠਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਮਬੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਕਾਸ, ਜਤਿੰਦਰ ਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜਿਲ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ 15 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜਿਲ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ‘ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਬ ਉੱਠਦੀ ਐ ਰੂਹ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਅਗਾਊ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਖਾਰਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 2012 ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਆਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਵਿਜੈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2017 ‘ਚ ਪਨਵੇਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੇਐਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਲਸ਼ ਟੈਂਕ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।