Supreme Court: ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। Supreme Court

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Malerkotla News: ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ : ਕਸਬਾ ਸੰਦੋੜ ਬਣਿਆ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧ…

ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਰਾਵਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮ, ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਧੂੜ ਭਰੀਆਂ ਹਨ੍ਹੇਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਧੂੜ, ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਭੂਜਲ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਦੇ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਕਸਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Supreme Court

100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਜਲ-ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹਰ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।

ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨਦਾਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Supreme Court

ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ’ਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਰਾਵਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਜੰਗਲ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਪਹਾੜ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਸੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਖੇਤ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ।

ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭੋਇੰ-ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਰੋਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ, ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੋਣ, ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਜੰਗਲ, ਸੁੰਦਰਵਣ ਦੇ ਮੈਂਗ੍ਰੋਵ ਜਾਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲ- ਹਰੇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਸੀਲੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਯਾਤਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੌਕਾ ਹੈ। Supreme Court

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਲ-ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਬਤ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਸੀਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਈਏ।

ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਨਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਕਟਾਈ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ-ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਾਵਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਖੜੇ੍ਹ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। Supreme Court

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਹਮਾਰ

Supreme Court Order: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਸੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ RBI ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Delhi Pollution Crisis: ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ: …

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ IT ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ CBI ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ CBI ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ IT ਐਕਟ 2021 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ CBI ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ CBI ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Supreme Court Order

ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Supreme Court Order

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।