ਸਾਰੇ Metro ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰੋ (Metro) ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ, ਜਸੋਲਾ ਵਿਹਾਰ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਏਜੰਸੀ।

ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਾਗਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 13 ਜੁਲਾਈ 1931 ਨੂੰ ਡੋਗਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ‘ਚ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ-ਬੜਗਾਮ-ਬਾਰਾਮੁਲਾ ਖੰਡ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੜਗਾਮ-ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਅਨੰਤਨਾਗ, ਕਾਜੀਕੁੰਡ ਖੰਡ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਨਿਹਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮੋਗਾ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ/ਰਮਸਾ ਤੇ ਅਦਰਸ਼/ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ,ਹਰਜੀਤ ਜੀਦਾ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਮੁੱਦਕੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਮੋਗਾ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ  ਅਤੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ  ਆਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਵਲ ਸਿਂਘ , ਬੂਟਾ ਸਿਂਘ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ  ਜੱਜਪਾਲ ਬਾਜੇ ਕੇ , ਗੁਰਮੀਤ ਸਿਂਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਧਿਆਪਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ
ਇਸ ਮੌਕੇ  ਅਮਨ ਮਟਵਾਣੀ , ਨਾਇਬ ਸਿਂਘ , ਬਲਜਿਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ , ਸੁਖਵਿਦਰ ਘੋਲੀਆ , ਕੁਲਦੀਪ ਸਿਂਘ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਪੈਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ   ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 20ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ 3ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿਂਘ ਸਿਧੂ ,  ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ,ਜਗਵੀਰਨ ਕੌਰ ,  ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੱਤਿਆਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ , ਸਵਰਨਜਿਤ  ਭਗਤਾ , ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ,  ਹਾਜਰ ਸਨ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ ਸੇਵਾ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ (ਏਜੰਸੀ)। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਲਾਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ-ਬਡਗਾਮ ਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵਿਚਾਕਰ ਰੇਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਬਡਗਾਮ-ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਅਨੰਤਨਾਗ-ਕਾਜੀਗੁੰਡ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਬਨਿਹਾਲ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਜਵੀ ਵਾਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ। (Restoration)

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਉਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਆਮ ਵਾਂਗ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 108 ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਬੀ.ਕੇ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਯਮਿਤਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 108 ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਣਚੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ‘ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਿਲੰਡਰ ਖਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹਨ।

 ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ/ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 108 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਧੀਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸ੍ਰੀ ਬੀ ਕੇ ਉੱਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਸਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

 ਸ੍ਰੀ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਇਨਵਰਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਕੱਟਰ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਆਦਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਟੱਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈਸਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ  ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ  8 ਤੋ’ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲੈਪਸੀਬਲ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਅਤੇ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਚਾਓ (ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ) ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਜਦੋਕਿ  ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਵਾਧੂ ਸਿਲੰਡਰ ਖਾਲੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।

 ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਰਵੀਜ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੰਹੁਚਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚਨਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ | Information Commission

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੁੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚਨਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਡਾਕਟਰ (ਸੀ.ਏ.) ਬਿੰਦੂ ਭਾਰਦਵਾਜ  ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 305 ਜੀ.ਐਚ.ਐਸ-5, ਸੈਕਟਰ 24 ਪੰਚਕੂਲਾ  ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ,  ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 25114 ਆਫ 2009 ਮਨੀਪਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਨਾਮ ਐਸ.ਕੇ.ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ.ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸਤਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1955 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਮੋਹਨੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਟਰਸਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿਵਾਉਣ ਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। (Information Commission)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੂਤੀਕੋਰਿਨ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਹੋਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਕੁੱਲ 13 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। (Tamil Nadu Violence)

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੂਤੀਕੋਰਿਨ (ਹੁਣ ਥੂਥਕੁੜੀ) ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਲੋਕ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕਾਪਰਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 24 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਨਨ ਕੰਪਨੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਲਿਮਿਟਡ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕਾਪਰ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂਤੀਕੋਰਿਨ ਸਥਿੱਤ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਟਨ ਤਾਂਬਾ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Tamil Nadu Violence)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਇਨ ਡਲਿਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ-2018’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਐਸ) ਕਾਨੂੰਨ, 2011 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਚ ਘਿਰੇ ਭਰਤਇੰਦਰ ਚਾਹਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਪੇਸ਼

ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2011 ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਸੀਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਦੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਲ ਢਾਂਚਾ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ Amritpal ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਮੌਤ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵਾਇਟੀ ਹੋਣਗੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।