ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ : ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ

ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਗਸਤ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਐਮਐੋਸ ਧੋਨੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ‘ਚ ਅੰਪਾਇਰ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਲਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੋਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧੋਨੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਂਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਦੇਖੀ ਸੀ ਗੇਂਦ

ਧੋਨੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਸਵਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਪਾਇਰ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਲਈ ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਗੇਂਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਗੇਂਦ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2019 ‘ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਲੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ  ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਧੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੀਸੀ ਲਈ ਗੇਂਦ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੰਪਾÎਇਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਗੇਂਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੇਂਦ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ

ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼

ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਰਹੇ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਧੋਨੀ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ‘ਚ ਹੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ‘ਤੇ ਧੋਨੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 149 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿਲਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਇਸ ਸਟਾਰ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ 2019 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੈਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੇਂਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਈ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧੋਨੀ 37 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਰਦਰਾਜ ਖ਼ਿਡਾਰੀ ਹਨ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਇਨ ਡਲਿਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ-2018’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਐਸ) ਕਾਨੂੰਨ, 2011 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਚ ਘਿਰੇ ਭਰਤਇੰਦਰ ਚਾਹਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਪੇਸ਼

ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2011 ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਸੀਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਦੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਲ ਢਾਂਚਾ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ Amritpal ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਮੌਤ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵਾਇਟੀ ਹੋਣਗੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।