Maoism Rehabilitation: ਮਾਓਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ, ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਸਮੱਰਪਣ ਇਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ, ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 125 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਨ। Maoism Rehabilitation

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Circulation Coupon Scheme: ‘ਸੱਚ ਕਹੂੰ’ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੂਪਨ ਸਕੀਮ- ਪਾਠਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ

ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 11 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੜਕ, ਸੰਚਾਰ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਸਨ ਕੀ ਆਤਮ-ਸਮੱਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Maoism Rehabilitation

ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਮਦਨ ਫਰਕ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਸਮੱਰਪਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਡਰ, ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਗਰਮ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਤਮ-ਸਮੱਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ, ਹੱਥ-ਕਲਾ, ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ। Maoism Rehabilitation

ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Maoism Rehabilitation

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਬਾਇਓ-ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਹੱਥ-ਕਲਾ, ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ, ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 20-25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਆਤਮ-ਸਮੱਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਜਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। Maoism Rehabilitation

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੀ ਜਾਗਣ, ਜਦੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖ਼ਰਜੀ