Rahul Gandhi: ਸੰਭਲ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਲ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ’ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿਮਰਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Anil Ambani: ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੇਸ਼

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਸਬੂਤਾਂ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਸਿਮਰਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੰਭਲ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Rahul Gandhi