Cyber Crime Alert: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਰੱਕੀ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਾਰਨ 22,812 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ 7,496 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 2,306 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। Cyber Crime Alert

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 33,165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 74 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ 74 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ 74 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਤੇ 7 ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 74 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੂੰਹ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਡੀਗ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ, ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਦੇਵਘਰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਅਲਵਰ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਨਾਲੰਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾਮਤਾੜਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮਤਾੜਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। Cyber Crime Alert

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਏਜੰਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ4ਸੀ) ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਮਤਾੜਾ, ਦੁਮਕਾ ਅਤੇ ਦੇਵਘਰ ਦੇ 300 ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੁਮਕਾ, ਧਨਬਾਦ, ਗਿਰੀਡੀਹ, ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ) ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 24.4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਕੈਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲਾ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 82 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਸਕੈਮ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ 1.19 ਕਰੋੜ ਲੁੱਟ ਲਏ। Cyber Crime Alert

ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਆਖ਼ਰ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਿਊ-ਕਾਲਰ ਦੇ ਖੁਦ ਮੋਬਾਈਲ ਬੇਲੋੜੇ ਫ਼ੋਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਟਰਾਈ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਰ ਪਲ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗੀ ਦਾ ਇਹ ਜਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੀ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸਟੀਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਠੱਗ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਬਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। Cyber Crime Alert

ਇਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟਰਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਐਪ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਅਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। Cyber Crime Alert

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਬੈਂਕ, ਸੀਬੀਆਈ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਦੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਰਾਜੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ