ਫੌਜ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਮੀ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਬਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਰਮੀ ‘ਚ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਐਸਸੀ) ‘ਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। Permanent Commission

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਸੋਨੀਆ

ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਮਿਲੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ‘ਚ 2005 ‘ਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

19 ਮਈ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਹੁਣ ਕਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਲੰਮੇ ਤੇ ਉਕਾਊ ਦੌਰ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਰਗਿਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਛਵੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਮੁਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਰੂਪ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਤਭੇਦ ਦੱਸ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜੋ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਠੇ-ਬਿਠਾਏ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਂਜ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮਜਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੋਣ?ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਡਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਧਨ-ਬਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਚੁਣਾਵੀ ਖਰਚ ‘ਚ ਕੰਜੂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਅਪਵਾਦ ਸਵਰੂਪ ਇੱਕ-ਅੱਧੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੰਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਯਕੀਨਨ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਹੀ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਚੀਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੇਸ਼ਨ ਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ?ਜਾਬਤਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਕਾਂਗਜਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਸਿਮਟਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ. ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਸੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ ਬਦਲਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਗਰਿਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਪਰੰਤੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਸਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਜੋ ਤਮਾਮ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁੱਚਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਡਰਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਜਤ ਬਣਾਈ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਇੱਜਤ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਠਿੰਡਾ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ) | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪਰਨੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ‘ਚ ਜਰਨਲ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਇਆ  ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਓਧਰ ਤਿਲੰਗਾਨਾਂ ‘ਚ ਜਰਨਲ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਬੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਬੀ ਨਿਵਾਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣਗੇ ਪਰਨੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੰਘੀ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ  ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ  ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ  ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਦਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ )। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਰਿਵਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕੀਤੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਦਉਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਐੱਸਸੀ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਅੰਬੇਡਕਰ ਊਰਜਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਫ. ਸੀ. ਜੱਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਕਈ ਬੈਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਆਏ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 17-06-1983 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸਪੋਡੈਂਟ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਦਉੱਨਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਜ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਜੱਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੱਲਦਾ ਕਰੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਜ. ਕੁਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਇੰਜ. ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਜ. ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਜ. ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਇੰਜ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਇੰਜ. ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਇੰਜ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਜ. ਮੋਹਿਤ ਵਾਲੀਆ, ਇੰਜ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਬਾਗੀ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹੁਣ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਲਈ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) | ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਿਹੀ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਮੀਟਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖ਼ਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੀਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਉਲੀਕ ਲਈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰੀ  ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਖ਼ਰਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 7 ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਖ਼ਰੀਲੇ ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈੱਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਖ਼ਬਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 26 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆ/ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ 26 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ -784 ਆਫ 2015 ਲੋਕ ਪ੍ਰਹਰੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ 536 ਆਫ 2011 ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਰਜ਼ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਾਰਵਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮੇਟ ਸੀ-1 ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਲਡ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੁਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖ਼ਿਲ਼ਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ 12 ਫੌਟ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰ-ਨਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ
ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਫਾਰਮ 26 ਦੇ ਕਾਲਮ 5 ਅਤੇ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ  ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਫਾਰਮੇਟ ਸੀ-3 ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਨਰੀਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਨੁੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ.ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਈਅਦ ਸੂਜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ 2014 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਕ ਕੀਤੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੈਕਰ ਵੱਲੋਂ ਈਵੀਐਮ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 505 (ਏ) (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ  ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੀਐੱਮ ਹੈਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿੰਨ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਥਿੱਤ ਹੈਕਰ ਸਈਅਦ ਸੂਜਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਸਈਅਦ ਸੂਜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਸਈਅਦ ਸੂਜਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ‘ਚ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ‘ਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲੰਦਨ ਦੌਰੇ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਗਾਥਾ ਗਾਈ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ |  ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਮੀਡੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ 12 ਘੰਟੇ ‘ਚ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਹਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। Election

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਈ ਥਾਈਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ

ਭੋਪਾਲ, ਏਜੰਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅੱਜ ਮਤਦਾਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਚ ਖਰਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੌਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ Evms ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ। ਉਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੀਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਚ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ।

ਭਾਗ – ਚੌਥਾ

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਐੱਮਐੱਸਜੀ ਦ ਮੈਸੰਜਰ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਐੱਮਐੱਸਜੀ-2 ਦ ਮੈਸੰਜਰ’ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ  ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਭੜਕ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਗਵਾਹ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਗਈ।  ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ? ਦਰਅਸਲ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਫਰਵਰੀ 2015 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਰੋਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਅੱਗੇ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਐੱਮਐੱਸਜੀ ਦ ਮੈਸੰਜਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ‘ਬਾਰਡਰ’ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ‘ਚ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਐੱਮਐੱਸਜੀ-2 ਮੈਸੰਜਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੇਰੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਗੰ੍ਰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਸੰਨ 2015 ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ?

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਅਡੰਬਰ ਸੀ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘੜ ਲਿਆ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਡਾਕਾ ਮਾਰੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 2007 ‘ਚ ਦੋ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਸੱਚਾਈ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਚਾਲਾਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ, ਇਹੀ ਚਾਲਾਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਝੂਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ  ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।