ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ‘ਗੰਢੇ’

Central Government Onion Scheme: (ਅਸ਼ੋਕ ਗਰਗ) ਬਠਿੰਡਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਿਆਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਸੀਸੀਐਫ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਖਪਤਕਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮ.) ਅਤੇ ਐਨਏਐਫ ਈਡੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਲਾਬਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਪਿਆਜਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਸਬੰਧੀ ਆੜਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਿਵ ,ਗੋਰਵ ਵਰਮਾ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਅਤੇ ਰੋਸਨ ਗਿਆਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਲਸੇਲ ਵਿੱਚ 52 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 54 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਜ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰੇਟ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: DAP Embezzlement Case: ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਡੀਐਮ ਤੇ ਐੱਫਐੱਸਓ ਮੁਅੱਤਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਐਨਸੀਸੀਐਫ ਅਤੇ ਐਨਏਐਫਈਡੀ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਨੂੰ 28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ’ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਥੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਨਸੀਸੀਐਫ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਲਾ ਬਾਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਲਾਬਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜਾਰੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾਬਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਡਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ’ਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। Central Government Onion Scheme

ਓਧਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ ਮੈਡਮ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਨੈੱਟ ’ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ:

12 ਲੱਖ ਦੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ‘ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ

1 ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਕੀ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ 6 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ

2 ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਲਈ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ‘ਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ

ਕੀ ਹਨ ਸ਼ਰਤਾਂ:

1 ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ:

ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

2 ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ:

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਵਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ

3 ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ:

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਿਨੈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੇ ਕੁਆਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼:

ਪੱਕੇ ਘਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਆਹੇ ਬੇਟੇ-ਬੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਂਜ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਭਾਵ, ਪੁੱਤਰ-ਨੂੰਹ ਜਾਂ ਬੇਟੀ-ਜਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਾਨ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉੁਹਨਾਂ ਟਰਕਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ।

ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ (Government Schemes) ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਦ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰੇ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ | Powercom Schemes

• ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 200 ਫਰੀ ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਕੱਟ

ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਪਾਵਰਕੌਮ (Powercom Schemes) ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਮੁਫਤ 200 ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਉਕਤ ਰਕਮ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੀਐਮਸੀ ਡਕੈਤੀ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ 75 ਲੱਖ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਮਹੀਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖਪਤ 3000 ਹਜਾਰ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲੱਗੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ।

ਦਲਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਲੋਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਨਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਖਪਤ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ | Powercom Schemes

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ੍ਰੀ ਓ.ਪੀ. ਗਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱÎਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਦੀ ਖਪਤ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ।