Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Harcharan Singh Bhullar

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਵਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਖੁਦ ਮੁਅੱਤਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। Harcharan Singh Bhullar

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IND vs SL: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਹੁੰਚੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ 3-4 ਦਿਨਾਂ ’ਚ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ

DIG Bhullar News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Murder: ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਧਨੋਆ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਜੱਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਧਨੋਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। DIG Bhullar News

ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿੱਜੀ : ਵਕੀਲ

ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 4.74 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 45.95 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਓਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।