ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੇਖਾਵੇਖੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਲੋਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਦੇ ਵਿਧਾਇਕ  ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਣਨ ਲਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਹੁਣ?ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਚ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੰਜ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਉੁਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਹੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੱਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਘਟਨਾ¬ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ  ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਅੱਧੇ ਆਗੂ ਵੀ ਬੋਰਡਾਂ/ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਸੱਤਾਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਾਣਨ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੂਲਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਗੂ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ  ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹੀ ਲੋਭ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਣਹੀਣਤਾ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਲਬਦਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਵਾਂਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਸਦਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

 ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਲਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ। ਮੋਗਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜਿਲਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜਿਲਾ ਚੋਣਕਾਰ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸੂਦ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣਕਾਰ ਅਫਸਰ, ਮੋਗਾ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਕਬੇ ‘ਚ

ਬਠਿੰਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਘਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮੰਗਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਔਸਤਨ ਸਾਢੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਵੇਰਵੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਈ ਫਾਲਤੂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 15 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ 1.73 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ 15813 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ‘ਚ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 60-70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 400 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਰਡ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਚ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ 27600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਮਸਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਗਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ 1200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਚ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਚੋਂ 1750 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਕਬਾ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਠੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ  ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਸਾਢੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਸੌ ਗਜ ‘ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਡੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ 6550 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਲਤੂ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਲਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਇਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ 1997 ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਲਡ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦੋ ਕਨਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਜਗਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲਈ 800 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ : ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ) ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ : ਸੇਵੇਵਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਹਿਲਾਂ ‘ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਰਨੀ ਆਪਣੇ ‘ਚ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਬ੍ਹਾਂ | Ludiana News

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ)। ਲੁਧਿਆਣਾ (Ludiana News) ਦੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡੀਓ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਕਲਰਕ (ਕਰਿੰਦੇ) ਅਮਿਤ ਮਿੱਤਲ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈੰਂਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੁਆਏ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨਾਂਅ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਸਥਿੱਤ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੁਆਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਈਓ ਅਤੇ ਐਲਏ ਦੇ ਕਲਰਕ (ਮਨੀ ਕੁਲੈਕਟਰ) ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੀਐਮਸੀ ਡਕੈਤੀ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ 75 ਲੱਖ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ

ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦਾ 50 (Ludiana News) ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਡਿਪਟੀ ਡੀਓ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਲਏ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕੋਚਰ ਮਾਰਕਿਟ ਨੇੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਲਰਕ ਅਮਿਤ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਖਿੱਚੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਲਰਕ ਅਮਿੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਪਟੀ ਡੀਓ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਫੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ : ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ

ਉੱਧਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਿਓਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। (Ludiana News)

ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੌਦਾ- ਉੱਧਰ ਫੜੇ ਗਏ ਕਰਿੰਦੇ ਅਮਿਤ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ  ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੱਕੜ ਨਾਮਕ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿੱਤਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। (Ludiana News)