ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

Vote Counting Punjab: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਖਲ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੂਥਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੇਠ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। Vote Counting Punjab

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Firing News: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੀ ਮੌਤ

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੇਠ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

High Court: (ਐੱਮ ਕੇ ਸ਼ਾਇਨਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Patiala House Court: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਵਾਧਾ

ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ’ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ’ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। High Court

Rahul Gandhi: ਸੰਭਲ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਲ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ’ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿਮਰਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Anil Ambani: ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੇਸ਼

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਸਬੂਤਾਂ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਸਿਮਰਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੰਭਲ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Rahul Gandhi

Punjab Schools News: (ਐੱਮ ਕੇ ਸ਼ਾਇਨਾ) ਮੋਹਾਲੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Crime News: ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿਓ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ,ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। Punjab Schools News

Delhi News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ 95 ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ-VII ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ “ਟੁਕੜਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Government: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ’ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 35, ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ-VII ਬੰਗਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਗਲਾ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ, ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੰਡ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 95 ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ ਬੰਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ” ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ

Malerkotla News: (ਗੁਰਤੇਜ ਜੋਸ਼ੀ) ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਬਦਲਾਵ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਆਂ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਰਚੁਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੈਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Pension Scheme: ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Malerkotla News

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 31 | Civil Hospital Malerkotla

• ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਚ ਪੇਸ਼,ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ

Civil Hospital Malerkotla: ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, (ਗੁਰਤੇਜ ਜੋਸ਼ੀ)। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਨਵਾਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,ਪਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਲਬੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਚੂਅਲੀ ਤਲਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 12 ਡਾਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬੇਅੰਤ ਕਿੰਗਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਡਾਕਟਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 39 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Drugs Free Punjab: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ . ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਸਤ, 2024 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ 225 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਚ. ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਏਕੋਟ ‘ਲੁਧਿਆਣਾ’ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਚ. ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਭਾ ‘ਪਟਿਆਲਾ’ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਕੌਲੀ ‘ਪਟਿਆਲਾ’ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਜਿਦ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਚ. ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਭਾ ‘ਪਟਿਆਲਾ’ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾ. ਜਸ਼ਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾ. ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Civil Hospital Malerkotla

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬੇਅੰਤ ਕਿੰਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ,ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ,ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜੋ 24 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਵਾਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੇਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ’ਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਤਲ : ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ

Mahendrapal Bittu Murder Case: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਪਤੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾ ਕੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇੇ ਪਤੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ’ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ’ਚ ਲਿਖੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀਐੱਫਐੱਸਐੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੀ ’ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।

ਸੀਐੱਫਐੱਸਐੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੀ ’ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰਨ ਝੂਠਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ (164 ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਂਜ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾਭਾ ਦੀ ਹਾਈ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Kisan Andolan: ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪੁੱਜਿਆ

ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਂਜ-ਉਂਜ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ’ਚ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। Mahendrapal Bittu Murder Case

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Delhi News

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਿਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Farmers News: ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ…

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। Delhi News

Punjab Panchayat Elections: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 700 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਦੇ ਕਰੀਬ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ

• ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।
• ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13937 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
• ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਤਾਇਨਾਤ

ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 5 ਦੀ ਥਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਐ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ | Panchayat Elections Punjab

Panchayat Elections Punjab: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜੇ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। Panchayat Elections Punjab

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Cow Maharashtra: ‘ਰਾਜ ਮਾਤਾ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ, ਜਾਣੋ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਅਤੇ ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਐੱਨਓਸੀ ਅਤੇ ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਬਹਾਲ | Punjab News

(ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) ਬਰਨਾਲਾ। Punjab News: ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਣਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਮਣਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਾਰਗ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਮਣਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜਰਵ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਜਰਵ ਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਣਵਾਸੀਆ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥੱਕਾਂ ਵਿੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Punjab News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Road Accident: ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੈਂਟਰ ਨੇ ਦਰੜੇ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਣਵਾਸੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ, ਉਰਫ ਬੰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਮਣਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਹਦੇ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਖਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੋਟਾ ਆਦੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਣਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਹਦੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।