ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਅ ‘ਤੇ ਖੁਲਵਾਏ ਸਨ 5 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੁਟਾਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਸ਼ਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਲਸਾਜ਼ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਖੁਲਾਏ 5 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਕਢਵਾ ਲਏ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਰਿਸਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਲਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਮੋਬਇਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਲਸਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਲਸਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੈਕੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵ ਰਾਜ ਵਾਸੀ ਨਿਊ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ

ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਦੇਵ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4 ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰਾਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕੇਸ 2019 ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 169 ਅਧੀਨ ਥਾਣਾ ਮਾਨੇਸਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ

ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ, ਬਠਿੰਡਾ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਬਾਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਸੂਏ ਕੱਸੀਆਂ ਆਦਿ ‘ਚ ਪਏ ਪਾੜਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਗਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ‘ਚ ਪਏ ਪਾੜਾਂ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਨਰਮਾ ਤੇ ਝੋਨਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਏ ਕੱਸੀਆਂ ‘ਚ ਐਤਕੀਂ ਪਾੜ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾੜ ਪੈਣ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾੜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ

ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪਾੜ

ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨ ਪਲਾਨ ਫੰਡ ਸਾਲ 1999 ‘ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾੜ ਪੂਰਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾੜ ਪੂਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ

ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖੀਸਾ ਖਾਲੀ

ਪਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖੀਸਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਪਾੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਫਸਰ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਲ੍ਹੀ ਗੱਟੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਰੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ‘ਵਗਾਰ’ ‘ਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾੜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾੜ ਭਰਨ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪਾੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾੜ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮਾ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਹੈ

ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ : ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਏ ਕੱਸੀਆਂ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਫੌਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ‘ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸਫਰ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ 18 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਵਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਏਜੰਸੀ , ਮੈਨਚੇਸਟਰ

ਮੈਨਚੇਸਟਰ ‘ਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਆਈਸੀਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 18 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ‘ਚ ਉਸੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ‘ਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 50 ਓਵਰਾਂ ‘ਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ‘ਤੇ 239 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ 240 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 49.3 ਓਵਰਾਂ ‘ਚ 221 ਦੌੜਾਂ ‘ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ 240 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਬੁੱਧਵਰ ਨੂੰ ਮੈਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀਵੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਕੋਰ 46.1 ਓਵਰਾਂ ‘ਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ 211 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 50 ਓਵਰਾਂ ‘ਚ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ‘ਤੇ 239 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਰਾਸ ਟੇਲਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 74 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ‘ਚ 90 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਾਇਆ ਟੇਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਨ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ 95 ਗੇਂਦਾਂ ‘ਚ ਛੇ ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ 67 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਾਵਰਪਲੇਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ

ਮੈਨਚੇਸਟਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਪਲੇਅ ‘ਚ 10 ਓਵਰਾਂ ‘ਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ‘ਤੇ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ‘ਚ ਪਾਵਰਪਲੇਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਮੀਫਾਈਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਟੀਮਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰਲਾ ਕ੍ਰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਦੌੜਾਂ ‘ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰਪਲੇਅ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ ‘ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕਾਰਤਿਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਖੜਾਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ 10 ਓਵਰਾਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟੀਮ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 24 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਪਲੇਅ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਹੈ

ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਂਇੰਟ

• 31. ਓਵਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 5 ਦੌੜਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 19 ਗੇਂਦਾਂ ‘ਚ ਰੋਹਿਤ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਟ੍ਰੇਂਟ ਬੋਲਟ ਅਤੇ ਮੈਟ ਹੇਨਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਓਵਰਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ 24 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 4 ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇਲੀਅਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲਟ ਦੀ ਇਨਰਸਵਿੰਗ ਗੇਂਦ ‘ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਲੱਤ ਅੜਿੱਕਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਹੇਨਰੀ ਨੇ ਰੋਹਿਤ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਨੂੰ ਪਵੇਲੀਅਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ
• ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੋਰ ਜਦੋਂ 47.5 ਓਵਰਾਂ ‘ਚ 208 ਦੌੜਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਡੇਜਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਬੋਲਟ ਦੀ ਗੇਂਦ ‘ਤੇ ਉਹ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਚ ਫੜਾ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 56 ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ‘ਚ 4 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕੇ ਲਾਏ ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ 31 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ
• ਜਡੇਜਾ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਨੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਓਵਰ ‘ਚ ਫਰਗਿਊਸਨ ਦੀ ਗੇਂਦ ‘ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਪੁਆਂਇੰਟ ਬਾਊਂਡਰੀ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਗੇਂਦ ‘ਤੇ ਦੋ ਦੌੜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਟਿਲ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਥ੍ਰੋ ‘ਤੇ ਪਵੇਲੀਅਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ

ਅਗਲੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 15ਵੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਾਜ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਐਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਨੌਲਾ ਵਾਸੀ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ

ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਨਗਦੀ ‘ਚੋਂ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ।

ਬਰਨਾਲਾ, ਜੀਵਨ ਰਾਮਗੜ੍।/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਲੰਘੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦਾਨੀਆ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ 5 ਲੱਖ ਨਗਦੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆਖ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਨਗਦੀ ‘ਚੋਂ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੇਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ, 3 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇ ਘਟਨਾਂ ‘ਚ ਵਰਤਿਆ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਹਿਰ ਵਾਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦਾਨੀਆ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਨੌਲਾ ਵਾਸੀ ਹੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ (35) ਪੁੱਤਰ ਦਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਰਮਾ (25) ਪੁੱਤਰ ਹਰਬੰਤ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਵਾਸੀ ਧਨੌਲਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵਜੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾਂ ਦਾ ਭਿਣਕ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾਂ ਵੇਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾਂ ਬੰਦ ਫੋਨ ਹੀ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਹਿੱਤ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਘੁੰਮਾਇਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ 12 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕਰਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ 3 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿਛ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉੁਣ ‘ਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਐਸਪੀ ਡੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਛਿੱਬਰ ਡੀਐਸਪੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਆਈਏ ਹੰਡਿਆਇਆ, ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸੈਂਟੇਫਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ ‘ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਆਲ-ਜੁਆਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸਦਕਾ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਸਤੁੰਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ- ਪੀੜਤ ਮਾਂ

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਉਸਦੀ ਪੀੜਤ ਮਾਂ ਨੀਰਜ਼ ਰਾਣੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਨੀਰਜ਼ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਉਹ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਰਾਫ਼ੇਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ | Private Company

• ਕੰਪਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ | Private Company

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਰੋਨਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟਡ (ਐਲਏਐਲ) ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਡਸਾਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਉਪਕ੍ਰਮ ‘ਚ ਐਚਏਐਲ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖਲ ਲਈ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੇਂਸ ਲਿਮਿਟਡ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਸਾਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਉਪਕ੍ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲਾਇਸੰਸ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਮਰੇਨੀ ਦਾ ਜੋ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ 20 ਅਕਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ | Randhawa

• ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ | Randhawa
• ਤਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ | Randhawa

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਇਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੇਲ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 20 ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 20 ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੜਫ਼ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਛੱਡੇ 187182 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨੇ ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਲਪੇਟੇ ‘ਚ ਲਈ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕਾਰਨ ਤੜਫ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 31 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ 30,794 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੇਲ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 89 ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੇ 41,745 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ 23 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ 1363.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 71,432 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ 16469 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 194.74 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ 19 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ | Randhawa

1. ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ
2. ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 6 ਲੱਖ ਤੇ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ
3. ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ 13 ਲੱਖ ਅਤੇ 8 ਲੱਖ ਬਕਾਇਆ
4. 0 ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚੋਂ 7 ਕਿਸਾਨ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ
5. 6 ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ
6. 1 ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ
7. 1 ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ

ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ | Scam

• ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇਵੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਸਿਆਸਤ : ਬੈਂਸ | Scam

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਵਾਈ ਖ੍ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਕਣ, ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹ ਮੰਗ ਆਤਮ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।

ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰਬਰ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 223 ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। (Scam)

ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਚੋਰੀ | Scam

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਜਲਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਣੇ ਹੋਰ ਆਮ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸਰਕਾਰ 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 25 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Scam)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਣੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। (Scam)

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਬਿਊਰੋ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ-ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ  ਦੁਪਹਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ  ਅੰਨਦਾਤੇ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਡਕਰੀ  ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ  ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ ਐਮ ਕੇ ਐਸ ਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ  31 ਮਾਰਚ, 2017 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 90:10 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੁਣ 60:40 ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੋਧੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 2738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ 100 ਵਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ | Director Industry

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ)। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰੀਬ 400 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ / ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। (Director Industry)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ

ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਅਤੇ ਚੱਕਲਾਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। (Director Industry)

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 16 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ।

ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪੀਐਨਬੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਘੋਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਰੋਟਾਮੈਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇੰਨਾ ਸਭ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ?  ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਰਜਾ ਐਨਪੀਏ  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖ-ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ

ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ ਦੀ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ  ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ  ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕ  ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂਚਣਾ-ਪਰਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ  ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਮਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੋਨਿਉਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ  ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ Àੁੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਮੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਜਾਂ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ  ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸਾਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਲਾਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ  ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 81310 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਸਨ।

ਇਹ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਹੀ ਕੋਈ 49.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ ।  ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੁੱਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਜੋਖ਼ਿਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਐਨਪੀਏ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫਸਿਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ । ਆਖ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੇਲੋੜੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ  ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਬਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਅਰ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਚਾਲਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਬਕਾਇਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇ ਖਾਤੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜਾ ਫਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਡੀਟਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਵੰਡ ਸਹਿਜ਼,  ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਹੀ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।