Sanjeev Arora News:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Faridkot News: ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ)। Ludhiana News: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਤੂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਸਣੇ 14 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਮੱਲ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Meri Saheli App: ਹੁਣ ਟਰੇਨ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ‘ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ’ ਐਪ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰੋੜਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪ-ਚੋਣ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮੱਲ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 100 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Ludhiana News

ਡਾ. ਮੱਲ੍ਹੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਰਸਮੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਵਾਬ ’ਚ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ। Ludhiana News