Sanjeev Arora: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲੇ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Sanjeev Arora

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ’ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਜੀਐਸਟੀ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰੀਅਲਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ (ਸ਼ੈੱਲ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਡ੍ਰਾਬੈਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ‘ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ’ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Read Also : Viral News: ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਢੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਪਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਖਸ਼

ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੋਇਡਾ ਤੇ ਬਰੇਲੀ ’ਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 6 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Sanjeev Arora

Sanjeev Arora News:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Faridkot News: ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ)। Ludhiana News: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਤੂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਸਣੇ 14 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਮੱਲ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Meri Saheli App: ਹੁਣ ਟਰੇਨ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ‘ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ’ ਐਪ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰੋੜਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪ-ਚੋਣ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮੱਲ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 100 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Ludhiana News

ਡਾ. ਮੱਲ੍ਹੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਰਸਮੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਵਾਬ ’ਚ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ। Ludhiana News