ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਨਿਗਮ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ‘ਚ ਰਹੇ ਅਸਫ਼ਲ

ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ/ਪਟਿਆਲਾ। ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਬਣੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ, ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਗਤ, ਇੰਜ ਦਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ  ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨਿਗਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਉਦੋਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਵਿੱਤੀ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ

ਇੰਜ. ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਦੇਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ 10600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 1360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਈ ਡੀ ਅਤੇ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਈ ਡੀ ਐਫ ਅਤੇ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 5010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਐਡਵਾਂਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਜ. ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਦੇਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ 10600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ/ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ  ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਰੱਬੜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ  ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ  ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਰੱਬੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨੇਪੜੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਜੀਰੀ (17 % ਨਮੀ ਵਾਲੀ) ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰਾਤਾ ਰਾਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਮਪਾਲ ਭੁਟਾਲ ਵਾਲੇ, ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸੇਖੂਵਾਸ ਵਾਲੇ, ਧਰਮਪਾਲ ਕੋਟੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਗੂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਵਕੀਲ

ਬਠਿੰਡਾ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) | ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਢਾਹੇ ਆਰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਟਾਈਪਿਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਵਕੀਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉਂਜ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਖੋਖੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਓਧਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਕੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਕੋਲ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੇ ਚੈਂਬਰ ਆਦਿ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਢਾਹ ਢੁਹਾਈ ਦੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀੜਤ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ  ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਜੀ ਠੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਢਾਹ-ਢੁਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ

ਬਠਿੰਡਾ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ) | ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਤਕੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ 30 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀ ਤੱਕ 80 ਨੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੁਬਾਨੀ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਮਗਰੋਂ ਡੇਢ ਤੋਂ ਢਾਈ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੁਬਾਨੀ ਪੇਪਰ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਨਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੰਮਜੋਰ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਛੜੇਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ) ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ  ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਮੁਲੰਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ  ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ  ਪ੍ਰੀ-ਸਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ  ਪ੍ਰੀ-ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਾਲੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਪਟਿਆਲਾ। (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿ. ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 4500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਬਤੌਰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 3088 ਕਰੋੜ ਬਤੌਰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ 1400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਨਸ਼ੈਸ਼ਨ, ਕੈਸ਼ ਲੈਸ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ 22 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਆਦਿ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਬਸੀਰ ਸਹਾਏ ਅਤੇ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। Punjab

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਟੇਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ

ਪਟਿਆਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਰੱਖੜਾ ਵਿਖੇ ਯੰਗ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬਜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੀ 5 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕਮ ਡੀਡੀਪੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਬਜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉੱਧਰ ਅਜਿਹੀ ਕਬਜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਡੇਢ ਦਰਜ਼ਨ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਬਖਸੀਵਾਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜ਼ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੰਗ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਾਰਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਰਖਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹਾਈਕੋਰਟ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ ਹੜਤਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ. ਕੇ. ਨਰਵਾਣਾ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਵਾਣਾ  ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਲਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਧਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ  ਵੀ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਕੇ. ਨਰਵਾਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਕੇ. ਨਰਵਾਣਾ ਸਣੇ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਕੇ. ਨਰਵਾਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਐ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ : ਐਸ.ਕੇ. ਨਰਵਾਣਾ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਕੇ. ਨਰਵਾਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਕਦਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2011 ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।