ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਜਾਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ‘ਮਹਰਾਜ! ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਕੀ ਤੇ ਦਿਨ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ’ ਪਰਜਾਪਤੀ ਬੋਲੇ, ‘ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ’ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ

ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲੇ, ‘ਮਹਾਰਾਜ! ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੈ?’ ਪਰਜਾਪਤੀ ਬੋਲੇ, ‘ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਖਾਓ’ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ‘ਇਹ ਚੰਗਾ ਪਰਜਾਪਤੀ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ’

Read Also : Special Laddu Recipe: ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਆਦ ਦਾ ਸੁਮੇਲ: ਰਾਮਦਾਣਾ ਲੱਡੂ

ਅਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ‘ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਪਸ਼ੂਪੁਣਾ ਜਾਗ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਮਾਨਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਗੂਗਲ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ

ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਗ ‘ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਨਿਰਮਾਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਘਈ ਬਦਲਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖ ਹੀ ਰਾਇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਘਈ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਹਨ  ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼:-

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?

-ਸਮਾਜ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ-ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ, ਰਾਹਗੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਹੁਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੋ-ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ-ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰ ਹੁਣ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਐ

ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ?

-ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਈ-ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦਿਓ! ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਿਨੇਮਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

-ਦੇਖੋ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ‘ਚ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮਾਈ ਪਰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ਿਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ

ਕੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ?

-ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣ, ਅਦਾਕਾਰੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ, ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਚਿੱਤਰਨ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਗਿਆਨ, ਸਟਾਇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਨਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਏਬੀਸੀਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਮਝ ਕਿੰਨੀ ਹੈ

ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?

-ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮਿਲੇਗੀ, ਓਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਗੀਆਂ ਸਮਾਂ ਗਲੈਮਰਸ ਰਸਧਾਰਾ ‘ਚ ਸਰਾਬੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੀਨ ‘ਚ ਗਲੈਮਰ ਦਾ ਤੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਆਰਟ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਸ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੌਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?

-ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਸਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਗੂਗਲ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਨਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ

ਰਾਮਲਖਣ-ਸ਼ੋਅਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੋਂਹਦਾ?

-ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹੈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਦੀਆ ਕੇ ਪਾਰ, ਖਲਨਾਇਕ ਅਤੇ ਸੌਦਾਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲ਼ ਹੈ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਰਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ |  ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ 120 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ 538 ਵੋਟਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ 418 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ 11 ਹਜ਼ਾਰ 274 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਉਹ 300 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੀ ‘ਚ 16125 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 5653 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹਨ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਲੁਕੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ। ਹੁਣ ਹਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਚ ਇੰਨੇ ਰਚ-ਮਿਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ‘ਅਹੁਦਾ’ ਸ਼ਬਦ ਪਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਹੈ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੇ 7 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਕੱਠ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ• ਰਹੇ ਹੋਣ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੁੱਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਉਲਝੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਣੀ ਹੋਰ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ  ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਗੂ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪਸੰਦ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਾਰਟੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਖਾਸ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਆਦਰਸ਼ ਰੁਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲੋਭ ਨੇ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਨ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਹੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵੱਸਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸੀਨੇ ‘ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਔਖਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵੱਸਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਜਾ ਵੱਸਣਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹਉਕਾ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਾਕਤ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਹਿਰ ’ਚ ਆਇਆ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਝੁਲਸੇ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸੰਘੀ ਮਰੋੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੇਟ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਵਾਹਨ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਲਿਫਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ ਜੀ’ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੋਟਿਸ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ’ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚਲੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ‘ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ’ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਬੋਲੇ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦਿਆਂ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।