Nepal Interim Government: ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੈਨ-ਜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bhagwant Mann: ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ 1600 ਕਰੋੜ, ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਪੈਸਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਸੰਸਦ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜ਼ਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇਦੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। Nepal Interim Government

ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਦੇਉਬਾ ਅਤੇ ਓਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਝੂਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। Nepal Interim Government

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ‘ਭੂਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼’ ਵਰਗੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 20.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। Nepal Interim Government

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ, ਯੂਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ 26 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਫਰਜੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਐ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲ੍ਹੀ ਲੱਖ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੈਨ-ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਮੀ ਨੇਪਾਲ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ, 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 22 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ।

ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਭਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। Nepal Interim Government

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਭਾਰਤ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਵੇ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੈਨ-ਜੀ ਇਨਕਲਾਬ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮੁਖੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਭਾਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਐਨ. ਕੇ. ਸੋਮਾਨੀ

Nepal News: ਕਾਠਮੰਡੂ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਸ਼ੀਤਲ ਨਿਵਾਸ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਵਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਿਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਵਾਈ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੇਪਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (NEA) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੁਲਮਨ ਘਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਿਸਿੰਗ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਜਨਰਲ-ਜੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੋਖਰਾ, ਬੁਟਵਾਲ ਅਤੇ ਬੀਰਗੰਜ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Nepal News