Punjab Cabinet Decisions: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਹਿੰ.ਸ.)| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇਐਮਐਸ) 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰ ਖਰੀਫ 2026-27’, ‘ਪੰਜਾਬ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2027’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ ਪਾਲਿਸੀ 2027’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਰੀਦ, ਚੁਕਾਈ, ਭੰਡਾਰਨ, ਮਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Govt Jobs: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 138 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਣੇ 80 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗਾਮੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੜਚਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਗਾਮੀ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Punjab Govt Jobs: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 138 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ 80 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 33 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ 33 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਜੋਂ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Mohanjeet Sheron Case: ਮੋਹਨਜੀਤ ਸ਼ੇਰੋਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਬਾਦਲਾ,ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ, ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ, ਪੈਥਾਲੋਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਰ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ/ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਓਟੀਏ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 19 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮ.ਸੀ.ਐਚ. ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 119 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੈਂਟਲ) ਦੀਆਂ 80 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਅਸਾਮੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ 27 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

Punjab Cabinet Decisions: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਦਰਦ ਮੈਂ ਝੱਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਆਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।

Punjab Cabinet Decisions

ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਰੇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਰੇਤ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

Read Also : ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 15000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੁੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੋਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ…