ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਰੋਸ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ/ਐਮਪੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਜੋ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੇਰਲ, ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਠੰਢ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਟਰਕਾਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਵਧਣ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ  ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 53ਵਾਂ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਨੈਸਕੋ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ) ਦੁਆਰਾ 17 ਨਵੰਬਰ 1965 ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 8 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਵੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਮਾਮ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਾਲਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਖ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਭਗ 4 ਅਰਬ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਅਰਬ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 77 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੁਵਾ ਵੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 6-7 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ ਜਦੋਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 58 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਲਗ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੱਛੜਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ 2006 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2007 ਅਤੇ 2008 ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ‘ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ’ ਸੀ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2010 ਦਾ ਥੀਮ ‘ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ’ ਸੀ। 2011 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਿਵਸ ਲਈ ਥੀਮ ‘ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ’ (ਐਚਆਈਵੀ, ਟੀਬੀ ਰੋਗ, ਮਲੇਰੀਆ ਆਦਿ ਸੰਕਰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ) ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥੀਮ ਸੀ ‘ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ’। 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ’, 2014 ਵਿੱਚ ‘21ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਲਈ ਸਾਖ਼ਰਤਾ’, 2015 ਵਿੱਚ ‘ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ’, 2016 ਵਿੱਚ ‘ਅਤੀਤ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਭਵਿੱਖ ਲਿਖਣਾ’, 2017 ਵਿੱਚ ‘ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਖ਼ਰਤਾ’ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ‘ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ’ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਥੀਮ ਸਨ।

ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਜੀਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼, ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣਾ, ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਅਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਾਖ਼ਰ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 127 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 101 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਹਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 74 ਫੀਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ  ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਨ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 93.91 ਫੀਸਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 63.82 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਮੀ, ਗਰੀਬੀ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰ ਜਿਨਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸਾਖ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਰੇਣੂਕਾ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ! ਸੰਨ 2007 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਰਵਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਟੁੱਟਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਉਦਾਸੀ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਖਰਚੀਲੀ ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਧੁੱਪ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁੰਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫੈਕਰੀਆਂ, ਗੁਬਾਰੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਮਤਲਬ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮਕਾਨ ਸਨ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀ ਨੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਲਵਾ ਲਿਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਧੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲ ਲਏ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰੇ ਆਖਿਰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-23 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਇਦਾਦ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਜੁਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਬਜੁਰਗ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਲਾਕ ਧੀ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 16 ਮੁਤਾਬਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਜੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੇਟਾ, ਧੀ ਲਈ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਆਖਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਧੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸੇ ਇਹ ਸਬਰ ਦੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਂੈਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਧੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੁੰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੁੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਤੇ ਬਿਨਾ ਖਰਚ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੁੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਯਤਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੁੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 2007 ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦਈ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਆਦਮੀ 100 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਸਮੇਂ ਝੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੁੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਧਰਮ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਹਿਮਦਗੜ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ  ਮੰਨਾ  

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹਰ ਵਰਗ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ:

ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੰਗੀ ਚੀਜਾਂ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,  ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।   ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੱਦ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਜ਼ ਵਿਊਵਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੂ ਟਿਊਬ,  ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ:

ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਜ ਯੂ ਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲਜ਼ ਆਪਣੀ ਬਿਊਵਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ  ਨਿਊਜ ਚੈਨਲਜ ਵਾਲੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ-ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੋਟੋਜ਼ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ:

ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੋਟੋਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਫੋਟੋਜ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ  ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਅਪ:

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਅਪ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਿਹਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਸਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ,  ਕਿਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ  ਵਟਸਅਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ:

ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ   ਗੈਂਗਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਚੰਗਿਆਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ:

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ  ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਚੰਗਿਆਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5, ਗੜਦੀਵਾਲਾ,
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਮਲ ਬਰਾੜ

ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ  ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ  ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤਣਾਅ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ।

ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਧ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਅਵਾਸ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ਼ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਤੇ ਚਾਚੇ-ਤਾਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਔਖਾ-ਸੌਖਾ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੀਅ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  ਉਹ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਹਿਜ਼-ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਡੇਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।  ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸੀ।

ਸਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ  ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਲਿਆ  ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ  ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁੰਘੜ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਮੀਆਂ-ਬੀਵੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮਾਪੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਵਤੀਰੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਮ  ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ  ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਵਰਲਡ ਐਲਡਰ ਐਬਿਊਜ਼ ਅਵੇਰਨੈੱਸ ਡੇਅ’ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਮਲ ਏਜ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 32.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਦਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 29.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।  ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਲੇਪਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟੀ. ਵੀ., ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰ ਇਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ  ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ  ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਔਖੇ-ਸੌਖੇ ਤੇ ਮਾੜੇ-ਚੰਗੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਨਰੋਏ ਤੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕੋਟਲੀ ਅਬਲੂ 

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਲਤ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ, 13 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੜਨ  ਦਿਓ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ (Khaira) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕਈ ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।  (Khaira)

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਥਿੱਤ ਖਹਿਰਾ ਸਮਰਥਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਐ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ 13 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਖਹਿਰਾ ਸਮਰਥਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ  ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। (Khaira)

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਖਹਿਰਾ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਐ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ : ਵਿਕਾਸ ਅਰੋੜਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 13 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਐਲਾਨ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਿੰਗ ਵਾਰ ਅਗੈਂਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Khaira)

ਖਹਿਰਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦੈ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ: ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਚੌਤਰਫਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਵਧ ਰਿਹਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਆਦਤਨ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਬਤ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।

ਉਂਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। (Social Symbols)

ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਿਖਾਵਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਣਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਾਚ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਪਰ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਊੜਾ ਆੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ‘ਗੱਲੀਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ’ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲੀਬਾਤੀਂ ਕਾਰਜ ਸੰਵਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। (Social Symbols)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ : ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਸਮੇਤ 3 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਇਕ ਜ਼ਖਮੀ

ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਲਮ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਆਲਮ ਨੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਉਸੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਬਾਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਲਵੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਵੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ-ਚਾਰ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚ ਦੇਵੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਕੋਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। (Social Symbols)

ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ? ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਹਨ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਨ? ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? (Social Symbols)

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭੱਠਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਾਖ ਖਿੱਲਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿੱਲਰੀ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ? ਹਵਾ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ? ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਈ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰੰਮ ਡੰਡੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੱਜਦਾ ਡੀਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੇੜੇ ਲਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਿਰਮਾਣ ਪਿਛਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਹਨ? ਬਿਹਤਰ ਸਿਸਟਮ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾਰੂ ਪਿਆਲਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿਨੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਾਮਤ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ।

ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸਮਾਜ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਧਰੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਵਾਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਓ! ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਾਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਖੁਦ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਈਏ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ | Dharmasot

• ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਰਾ ਰੁੱਖ ਦਿਵਸ’ ਸਬੰਧੀ ਫਲੈਕਸ ਜਾਰੀ | Dharmasot

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਚਾਹਵਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। (Dharmasot)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ-ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਮੇਰਾ ਰੁੱਖ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਗੋ ਗਰੀਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਰਾ ਰੁੱਖ ਦਿਵਸ’ ਸਬੰਧੀ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ‘ਗੋ ਗਰੀਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਲ 2010 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਰਾ ਰੁੱਖ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ 1.3 ਅਰਬ ਵਸੋਂ ‘ਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ 73 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬ-ਗਰੁੱਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਗਭਗ 67 ਕਰੋੜ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤਾਂ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਓਕਸਫੈਮ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2018 ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਾਂ-ਪਰਲੋ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਦੇਖੋ ਬਿਪਰਜੋਏ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਆਦਰ (ਰਿਵਾਰਡ ਵਰਕ, ਨੋਟ ਵੈਲਥ) ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਇਹ ਲੋਕ ਦੌਲਤ ਦੇ ਗਗਨਚੁੰਭੀ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ-ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ।

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਓਕਸਫੈਮ ਸਮੇਤ ਬਾਜ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ 2014 ‘ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 37, 2016 ਵਿੱਚ 53, ਤੇ ਹੁਣ 2017 ਵਿੱਚ 73 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 63, 47 ਤੇ ਹੁਣ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਆਇਆ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ 99 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, 15 ਦੀ ਮੌਤ, 10 ਜ਼ਖਮੀ

2016 ਦੇ 84 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017 ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 101 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ‘ਚ ਔਰਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ‘ਚ 20.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ (Social Crisis) ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਡੂੰਘਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ‘ਤਾਂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੰਪੰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ‘ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪੱਖਖਾਤੀ ਤੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਸੋਂ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਇੰਜ ਵਧਣਾ-ਫੁੱਲਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋਰ ਦੌਲਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘਾ-ਪੀਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੰਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ‘ਚ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰੰਜਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਅੱਗ

ਰਿਆਇਤਾਂ-ਦਰ-ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਪਾੜਾ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰਜ਼-ਏ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ‘ਚ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੋਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੁਟਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਧਾਨਕ ਸਤੰਭਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਤੰਭ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇੰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਸਹਾਇਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ‘ਚੋਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਉਹ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ‘ਚ ਹਨ। ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੈਲ ਵੀ। ਆਰਥਿਕ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਵੀ ਵਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਓਕਸਫੈਮ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ 60 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 62 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਂਕ 47 ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੈਂਕ 34 ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਓਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤਮੁਖੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ/ਅਮੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਸਮਾਜਿਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਖੱਪੇ ਵੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ।

ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਅਮਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕਿਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਸਗੋਂ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਅਮਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਬਚਾ/ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ/ਅਮੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ‘ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਕਸਫੈਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਜਨਕ ਵੀ।