Labour Law Reforms India: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਤਨਖਾਹ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। Labour Law Reforms India

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Road Accident Canada: ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਘੋਲੀਆ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮੌਤ

ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ (ਪੱਧਰ 3 ਤੇ 4) ’ਤੇ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਆਈਆਈਟੀ ਗੈ੍ਰਜੂਏਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਆਈਆਈਟੀ ਬੀਟੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 9660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ Çਲੰਕਡਇਨ ਅਤੇ ਥ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ਼ ਬਿਓਰੋ (ਐਨਬੀਈਆਰ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ 30-36 ਫੀਸਦੀ ਆਈਆਈਟੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਲਾਇਨ (ਪ੍ਰਵਾਸ) ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 70 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੂਗਲ, ਐਮਾਜਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਤੇ ਮੈਕਿਨਸੇ ਵਰਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਬਲਪੂਰਵਕ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੰਫੋਸਿਸ ਦੇ ਨਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਵੱਲੋਂ 70 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਐਲਐਂਡਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਸੁਬ੍ਰਹਮਣੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ 90 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਐਕਟ ’ਚ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਹਫਤੇ ’ਚ 48 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Labour Law Reforms India

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ੳੁੱਚ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2024 ’ਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਲਗਭਗ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਵਧੀਆ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਦਰ ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Labour Law Reforms India

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜਾ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤਨਖਾਹ-ਅਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜਾ ਲੈਵਲ 1 ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਮ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀਜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਆਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਟਾਟਰਅੱਪ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਿਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜਾ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੰਗਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਾਂਅ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਈਈਓਸੀ ਦੀਆਂ ਚਿਤਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੱਦਾਚਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਈਏ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪੇਂਡੁਲਮ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Labour Law Reforms India

ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ’ਚ ਉੱਚ ਮੰਗ ਤੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਤੁਛ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। Labour Law Reforms India

ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਰਕਾਰ