Computer Teachers Protest Punjab: ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਕਰਮ ਥਿੰਦ)। ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਹਰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਛੇਵਾ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾ ਅਣਰਿਵਾਈਜਡ ਡੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਡੈੱਥ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ,  ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਸੁਨਾਮ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬੇਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਨਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਰਿਸ਼ਵ ਗੋਇਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6640 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2.12.2010 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ, ਸੋਸਾਇਟੀ (PICTES) ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : JLPL News Mohali: ਜੇਐਲਪੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 6640 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 112 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 2.12.2010 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Employee Protest: (ਕਰਮ ਥਿੰਦ) ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨਾ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 33 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮਰਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਾਈਟਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਸਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Manish Sisodia Video: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਜ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਐਸਐਚਓ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘ ਜੰਦਲ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਨਾਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਕੋ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਵਾਲ, ਹਾਰਜਸ ਸਿੰਘ ਖਡਿਆਲ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਵਾਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੋਟ, ਸੁਭਾਸ ਚੰਦਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। Employee Protest