Land Pooling Scheme: (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ 2013 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ “ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025” ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Railway News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਇਦਾ

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। Land Pooling Scheme

ਲੈਂਡ ਪੂੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ ਵਾਪਸ

• ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਰੋਕ

Land Pooling News: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।