Government School Admissions Drop: ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਢਲੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਉੱਚਤਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Railway News: ਦੀਵਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਜਾਣੋ

ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਠੋਸ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉੱਚਤਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Government School Admissions Drop

ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 152 ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12581 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 12,880, ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 2627, ਹਾਈ ਸਕੂਲ 1740 ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1972 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2023-24 ਦੀ ਜੂਡਾਈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28.23 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹਨ।

ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.67 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10.40 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14.16 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਭਗ ਕੁੱਲ 59.88 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 28.23 ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 29.81 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। Government School Admissions Drop

ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਤੇ ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਵਿਦਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Government School Admissions Drop

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਆ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਸਥਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। Government School Admissions Drop

ਸ. ਸ. ਸ. ਸ. ਹਮੀਦੀ
ਮੋ. 94633-17199
ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਲਾ