UPI Payment: ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਪੋਸਟਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ

• ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

UPI Payment: ਦੁਬਈ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿਤਿਆ ਐੱਮ. ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 28ਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੋਸਟਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਅਧਾਰਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

UPI Payment

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀ), ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨਆਈਪੀਐੱਲ) ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੋਸਟਲ ਯੂਨੀਅਨ (ਯੂਪੀਯੂ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਨੂੰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਆਈਪੀ) ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਮੇਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਗਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਜਲਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

UPI Payment: ਯੂਪੀਆਈ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? | UPI Payment

ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ – ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ-ਕਾਸਟ ਮਾਡਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। UPI Payment

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ | UPI Payment

ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ 269 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਨਾਲ ਐਸਕ੍ਰੋ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (100 ਰੁਪਏ ’ਤੇ 0.02ਰੁਪਏ ), ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1 ਦਾ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 4 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (100 ਰੁਪਏ ’ਤੇ 0.04 ਰੁਪਏ), ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੋਵੇਂ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਕੀ ਹੁਣ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

Read Also : ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਸੂਬੇ ਹੋਏ ਬੇਵੱਸ