Election Stay Order:

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੱਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਤ੍ਰਿਪੜੀ, ਤੋਲੇ ਮਾਜਰਾ, ਦਾਊ ਮਾਜਰਾ, ਭੁੱਖੜੀ, ਪੀਰ ਸੁਹਾਣਾ ਅਤੇ ਰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਇਹ 6 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਡੀ-ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amloh News: ਅਮਲੋਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਗਿਲਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਇਹ 6 ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਰੜ ਦੇ ਚੋਣ ਗਣਿਤ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਜੁੜਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਰੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸਲਾਹ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਾਕਣ | Land Policy Punjab

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਏਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

Land Policy Punjab: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਯੋਜਨਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sunam Soldier Martyred: ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਸਿੱਕਮ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। Land Policy Punjab