Digital Arrest Scam: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ‘ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਨਾਮਕ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰੌਣਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ, ਪੁਲਿਸ, ਈਡੀ, ਕਸਟਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ’ਤੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ

ਪਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਠੱਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਕਾਲ, ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ਼ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਹਬਦਾਰ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ’ਤੇ ਨਕਲੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਨੇ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। Digital Arrest Scam

ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਡਰੱਗਸ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ।

ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਲਖਨਊ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ। Digital Arrest Scam

ਕਿ ਪੀੜਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਇਕ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਰਗੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤਰੀਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ। Digital Arrest Scam

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਰਗੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਕਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਮਨੀ ਮਿਊਲ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵੋਇਸ ਕਲੋਨਿੰਗ, ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸਪੂਫਡ ਕਾਲਿੰਗ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਕਮੀ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ। ਅੰਕੜੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। Digital Arrest Scam

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੋਲਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੌਥੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀਪੀਐੱਨ, ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਐਪਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਕਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੂਪੀਆਈ ਪਿੰਨ, ਓਟੀਪੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੱਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। Digital Arrest Scam

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਹਮਾਰ

Supreme Court Order: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਸੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ RBI ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Delhi Pollution Crisis: ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ: …

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ IT ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ CBI ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ CBI ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ IT ਐਕਟ 2021 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ CBI ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ CBI ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Supreme Court Order

ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Supreme Court Order

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਕੇਰਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮੇਤ 4 ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, 9 ਲੱਖ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ

Digital Arrest Scam: (ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ) ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਫੈਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸ਼ੁਭਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਵਾਸੀ ਕੇਰਲਾ ਸਮੇਤ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ, ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਹਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸ਼ੁਭਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਲੁਹਾਰੀ ਕਲਾਂ ਥਾਣਾ ਖੇੜੀ ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਾਇਬਰ ਕਰਾਈਮ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਆਈ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: School Holiday: ਦੋ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਥਾਣਾ ਸਾਇਬਰ ਕਰਾਈਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਤੀ ਤੇ ਸਾਈਂਟੀਫਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ 07 ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 13 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 16 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਾਦ ਮੈਲਾਕਮ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਪੀ ਵਾਸੀ ਮਾਲਾਪੁਰਮ (ਕੇਰਲਾ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਤੇ ਸਾਇਬਰ ਕਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸ਼ੁਭਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ, ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ ਪੀ (ਜਾਂਚ) ਰਾਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਹਰਤੇਸ਼ ਕੌਸਿ?ਕ ਸਾਇਬਰ ਕਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਇੰਸ: ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹੌਲਦਾਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। Digital Arrest Scam