ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਆਓਸਟੀ ਪਾਲਿਸੀ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1,600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ 1,630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ 800 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 840 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਓਸਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 300 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ; ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸਹੂਲੀਅਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਨਵੈਨਸ ਡੀਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 'ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

Read Also : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 'ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.' ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ 1,600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

Land Pooling Policy Punjab: (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ) ਫਰੀਦਕੋਟ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਭਰ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤਹਿਤ ਸਾਦਿਕ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਸਾਦਿਕ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੋਲਿੰਗ ਪੋਲਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਕਿੰਗਰਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰਾਹੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਿਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਣੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Jasprit Bumrah: ਓਵਲ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਆਰਾਮ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਮੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੋਲਿੰਗ ਪੋਲਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਗਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਭੁੱਲਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕਾਉਂਣੀ, ਜਸਕਰਨ ਸੰਗਰਾਹੂਰ, ਸਤਿੰਦਰ ਕਿਲੀ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

Land Pooling Policy Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।

Read Also : Land Pooling Punjab: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਨਾ ਠੇਕਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫਾਨਫਰੰਸ।