Trump Trade War: ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਯੁੱਧ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਗੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤ- ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। Trump Trade War

ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

Trump Trade War

ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਦੀ ‘ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।

Read Also : Digital Arrest: ਠੱਗੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਨੌਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Trump Trade War

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਅਦਾ ਕਰੋ।’ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਭਿਅਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ‘ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੇਂਦਰ’ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਾਹਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ‘ਕੂਟਨੀਤਕ ਅੱਤਵਾਦ’ ਵਰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਰਥ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

Trump Trade War

ਟਰੰਪ ਦਾ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਨਾਅਰਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਈਵਾਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵੰਡ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਲੋਬਲ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਜਾਂ ਰੂਸ ਵੱਲ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਰਪ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Trump Trade War

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਉਤਪਾਦ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)