ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪਿੰਡ ਜੋਧਾਂ ਵਿਖੇ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ’ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ

Farmers Protest: (ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ) ਲੁਧਿਆਣਾ। ਲੈਂਡ ਪੋਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਾਂ ਵਿਖੇ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ’ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੋਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਇਕੱਠ ਨੂੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ (ਭਾਕਿਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ), ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਪੰਨੀਵਾਲਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਭਾਕਿਯੂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੋਰਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੋਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਖੇਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1947 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੋਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉਸਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਨੇ ਜਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Putin India Visit: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਛੇਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਅਨਿਲ ਤਾਲਾਨ (ਭਾਕਿਯੂ ਮਹਾਤਮਾ ਟਿਕੈਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ (ਰਾਇਤੁ ਬੰਧੂ ਸਮਿਤੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ), ਪੀ. ਆਰ. ਪਾਂਡੀਅਨ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ), ਹਰੀਕੇਸ਼ ਕਬਰਚਾ (ਖਟਕੜ ਟੋਲ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ), ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (ਭਾਕਿਯੂ, ਸੇਵ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਹਰਿਆਣਾ), ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਹਰਿਆ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਰਬਨ ਵੀਹ- ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।

ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਰਥਿੱਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੁੱਲ ਕਰਜ ਮੁਕਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਸੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ), ਸੁਖਪਾਲ ਡੱਫਰ (ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ), ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੜਾ (ਭਾਕਿਯੂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ), ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਥੇੜੀ ਤੇ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ

ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ, 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ ਰਾਜਸਥਾਨ, 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਟਾਰਸੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, 17, 18 ਅਤੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

Land Pooling Policy: ਆਪ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਐ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ

Land Pooling Policy: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Land Pooling Policy

ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦੀ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂÇਲੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ

Land Pooling Policy

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂÇਲੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Land Pooling Policy

ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜੜ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ‘ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amandeep Kaur Case: ਬਰਖਾਸਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ | Land Pooling Policy 

• ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਮੇਡੀਅਨ : ਰਾਜੇਵਾਲ

Land Pooling Policy: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਈ ਹੀ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਰੰਟ ਤੇ’ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। Land Pooling Policy

ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਾਸਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਬਲਵੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Land Pooling Policy

ਸੀਐਲਯੂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਬਲਾਕ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਵੇਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਐਲਯੂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।