‘ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ’ (Corrupt Officials )

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ‘ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। (Corrupt Officials )

ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 300 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੇ ਮਨਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। Corrupt Officials

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਇਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9501200200 ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜੜ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ()

ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ-ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਉਤੇ ਭੇਜੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼-ਘਪਲਿਆਂ ‘ਚ 61260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆਉਣੇ ਪਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8670 ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25600 ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਚ ਬਟੇ ਖਾਤੇ’ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ’ਤੇ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕਟੋਰੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਨਾਈ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਦੀ 21ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਂੈਕ ਦਾ 11400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਅਤੇ ਰੋਟੋਮੈਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਕਰਮ ਕੋਠਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਪਲੇ ਲੁਕਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2012-13 ‘ਚ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ 72754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2011-12 ‘ਚ 61177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਆਉਣੇ ਪਏ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪੂਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹਨ ਇਹ ਬੈਂਕ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 2000-01 ਅਤੇ 2014-15 ਦਰਮਿਆਨ 81200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ 2017 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚੋਂ 18139 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨਾਲ ਅਤੇ 135 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਧੂਹ-ਘੜੀਸ

ਇਸ ਦਾ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ ਕਾਰਨ ਘਾਟੇ ਲਈ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਅ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇਪੀ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਆਮਕ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਸਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ 9 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 14 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਸੋਧ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : WTC Final : ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਤੋਂ 280 ਦੌੜਾਂ ਦੂਰ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ 15 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਹਿਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ‘ਚ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ  ਹੀ ਮਾਪਿਆ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਹੀ ਂਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੋ ਸਵਿਫ਼ਟ ਨਾਂਅ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਘਪਲਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਹੀ ‘ਚ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਲਾਕ ਬਠੋਈ-ਡਕਾਲਾ ‘ਚ ਕਟੋਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਾਈ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਦੀ 21ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀ ਛਾਣਬੀਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਮਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼-ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਗਵਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ  ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸੰਸੇ-ਭਰਮ ਹਨ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਜ਼-ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 99 ਫੀਸਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ? ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਸਰਲਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜੋਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਲਾਂਚ

ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਵਧਦੇ ਜੋਖਮ, ਵਧਦੇ ਬੈਂਕ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਟ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਜੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।