Voter List Update India: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। Voter List Update India

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Lehragaga News: 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਤਰਕਪੂਰਨ ਤੇ ਗਲਤੀ-ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। Voter List Update India

ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੋਣ ਕਿਮਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਤੇ ਜੈਅਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। Voter List Update India

ਇਸ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸੰਕਰ ਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸੈਟਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ’। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। Voter List Update India

ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਜੈਅਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Voter List Update India

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਂਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Voter List Update India

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਹਿੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Voter List Update India

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। Voter List Update India

ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੜ ਸੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ Voter List Update India

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਰਾਜੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ