ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣ, ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਧੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਣ ’ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Water Conservation: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 18% ਅਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4% ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਕਾ, ਪਿਆਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।.

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Job Fraud News: ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਰੀ…

ਇਹ ਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਭਿਆਨਕਤਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 25% ਕੱਢਦਾ ਹੈ। 11% ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ‘ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ 21 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। Water Conservation

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 70% ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਫਲੋਰਾਈਡ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਨਾਈਟਰੇਟ ਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਇਹ ਪਾਣੀ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਚੇੱਨਈ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ‘ਡੇ ਜ਼ੀਰੋ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ (2012), ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ, ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ- ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਸਰਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ। Water Conservation

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਉਪਾਅ ਸਿਰਫ 9% ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ‘ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ’ ਸੰਕਟ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਸਰੋਤ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਜੀਵਨ ਮੁੱਲ’ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ- ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੀਣ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ। ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੀਜਾ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। Water Conservation

ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ-ਅਧਾਰਤ ਫ਼ਸਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਢਾਂਚਾ ਪਾਣੀ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਓ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਧਿਆਇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ‘ਕੀਮਤੀ’ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪਿਆਸ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ ਲਹਿਰ’ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਪ-ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲ ਨੀਤੀ, ਜਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਏਟੀਐਮ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਤੇ ਵਾਟਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ- ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ, ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Water Conservation

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ