ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਨਸੀਟੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੈ।ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਦਿਨ ਮੁਲਤਵੀ

• ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2017-18 ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਕੇ 98 ਲੱਖ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 64 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 98 ਲਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੱਤ ਤੋਂ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦਮਿਰਆਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਸਦੇ 6.75 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।