ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਹਿੰਮ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ" ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (NDPS) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 88% ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 4812 NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 3870 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ 80% ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ 6976 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5635 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 7281 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6219 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ ਨਾਲ 85% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 2025 ਵਿੱਚ, 7373 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6488 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ 88% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 2026 ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 1831 NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1634 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ 89% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। "ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਹੁਣ ਉੱਚਤਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ," ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ, NDPS ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਚ ਨਾ ਸਕਣ।"

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, 60-ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂਚ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ.ਓ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਨ-ਆਫ-ਕਸਟਡੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਰਹਿਣ।

ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਖੁਫੀਆ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਗਿਆਤ ਟਿਪ-ਆਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਲੀਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਖਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ," ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪਹੁੰਚ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

"ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚ ਸਰਲ ਹੈ: ਹਰ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ," ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

"ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ," ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

Yudh Nashyan Virudh: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਨੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ (ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Read Also : ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਹਾਲ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।”

ਇੱਕ ਔਰਤ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਦਸ ਪਰਚੇ ਦਰਜ | Yudh Nashyan Virudh

• ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਦੂਰ

Yudh Nashyan Virudh: ਬਠਿੰਡਾ (ਅਸ਼ੋਕ ਗਰਗ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦਸ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਏਰੀਏ ਅਧੀਨ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ ਬੀਰਾਂ ਪਤਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਰਫ ਜੱਸੀ ਪਤਨੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। Bathinda News

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਢਾਉਣ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Read Also : ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪੁਲ ਦਾ ਹਾਲ

ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ ਬੀਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ 10 ਮੁੱਕਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਰਫ ਜੱਸੀ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕੇ ਕੇਵਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Yudh Nashyan Virudh

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਰਵਾਈ ਦਾ ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ’ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।