Higher Education In India: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 20-25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। Higher Education In India

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Vigilance Bureau :ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਸਟੈਨੋ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Higher Education In India

2017 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2020 ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4.1 ਤੋਂ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਚੀਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਲਗਭਗ ਓਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕਾਲਰਜ਼ ਐਟ ਰਿਸਕ ਅਤੇ ਵੀ-ਡੈਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਕਾਸ ਹੈ। Higher Education In India

ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਆਈਟੀ) ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 60-70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਨੱੈਟਵਰਕ, ਉੱਨਤ ਖੋਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਰੈਂਕਿੰਗਾਂ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੋਜ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਪੁੱਜ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ, ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਦਯੋਗ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਟੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। Higher Education In India

ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖਿਆ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਦੇਵੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸੁਥਾਰ