Jammu Kashmir: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਤੇ ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ 35ਏ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

2019 ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ 370 ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਚਲਾਈ 2019 ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ 370 ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਿਡੰਬਨਾਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਫੌਜ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖਹਿਬੜਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Jammu Kashmir

Read This : Jammu Kashmir Election: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ

ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਦਿਸੇ ਪਰ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਮੁਖੌਟਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗੀ 25 ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ 87.09 ਲੱਖ ਹਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨਗੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। Jammu Kashmir

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜਗਠਨ ਬਿੱਲ-2019 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭੂਗੋਲ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। Jammu Kashmir

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਭਾਵ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ’ਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕੁੱਲ 114 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 90 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 43 ਸੀਟਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ 47 ਸੀਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਨ 24 ਸੀਟਾਂ ਗੁਲਾਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਤ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ 16 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 7 ਅਨੁਸੁੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ 9 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Jammu Kashmir

ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਉੱਜੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਵ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਉੱਜੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰਾਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਗੋਰਖਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਉੱਜੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1995 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1995 ’ਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ 10 ਸਾਲ ’ਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਅਬਾਦੀ ਘਣਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸੰਗਤੀ ਉੁਭਰ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਰਸਤਾ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 2005 ’ਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ 2002 ’ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ੀਮਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਹੈ। Jammu Kashmir

ਲਗਾਤਾਰ 70 ਸਾਲ ਲੱਦਾਖ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ

ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ 70 ਸਾਲ ਲੱਦਾਖ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਧੁਖ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ 1989 ’ਚ ਲੱਦਾਖ ਬੁਧਿੱਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। Jammu Kashmir

2002 ’ਚ ਲੱਦਾਖ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 2004 ’ਚ ਥੁਪਸਤਨ ਛਿਵਾਂਗ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ 2014 ’ਚ ਛਿਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ 2019 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਜਮਯਾਂਗ ਸੇਰਿੰਗ ਨਾਮਗਿਆਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਔਖੇ ਹਿਮਾਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ’ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Jammu Kashmir

ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)

Jammu Kashmir Election: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਸੰਨ 2019 ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

Read This : ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਂਗੇ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਸਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਰਫਤਾਰ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। Jammu Kashmir Election

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ | Assembly Elections 2024

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। Assembly Elections 2024: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਜੰਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਥ੍ਰੀ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜੋ ਚਮਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Delhi News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ 8-9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ 12-13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਗਈ ਸੀ। ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 2019 ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ LG ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ

ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 41 ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 6 ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਚਐਲਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਜੇਜੇਪੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ 12 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 48 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 41 ਅਤੇ 7 ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਹੁਮਤ ਲਈ 46 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਜੈਪੁਰ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜੋ ਸਾਂਸਦ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸ਼ਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੇਕੀ ਦਾ ਅਪਣਾਇਆ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਹੋ ਗਈ ਬੱਲੇ! ਬੱਲੇ!

ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੀਤੀ ਪਾਠਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪੈਂਤਰੇਬਾਜੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਆਂਧਾਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਪੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੇਲੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬੀਸੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। (Assembly Elections 2023)

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਓਬੀਸੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਕਸਦ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਹੈ ਓਨਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (Assembly Elections 2023)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਕਿ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਉਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਫਰਤ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਧੜਾਧੜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Assembly Elections 2023)

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੰੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਸਕਣ। (Assembly Elections 2023)

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 1760 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਗਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ 6 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਇਹ ਕਹੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। (Democracy)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਧੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। (Democracy)

ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਅਸਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ ਵੋਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਨਾ ਹੈ। (Democracy)

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ 3 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ (2023 Election Result ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 3 ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ 2 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ 14 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

#WATCH | Celebrations begin at Meghalaya CM and National People's Party (NPP) chief Conrad Sangma's residence in Shillong.

As per official EC trends, the party has won 6 and is leading on 19 of the total 59 seats in fray. #MeghalayaElections2023 pic.twitter.com/suFhQPB0Fz

— ANI (@ANI) March 2, 2023

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਤਸਵੀਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ‘ਚ 36 ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ‘ਚ 34 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਪੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ 25 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਦਿਆਂ ਟਿਪਰਾ ਮੋਥਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 12 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਿਕ ਸਾਹਾ ਵੀ ਕਸਬਾ ਬਾਰਦੋਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਫਰੀਦਕੋਟ ,17 ਫਰਵਰੀ (ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ)। ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ , ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੇਵ ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਸਰ , ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਜਿਵੇੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ , 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ, ਲੰਚ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ , ਸੁਧੀਰ ਸੋਹੀ ਲੈਕਚਰਾਰ , ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੈਕਚਰਾਰ , ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ , ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ , ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਅੰਕੁਰ ਕੁਮਾਰ , ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਸਿਮ ਭੱਟੀ , ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ , ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੌੜ , ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈਕਚਰਾਰ , ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ , ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਣ , ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੀ ਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪੱਖੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਤੀਜੇ ਦਿਨ 176 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਜ 176 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 302 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ) ਡਾ. ਐਸ.ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Punjab Assembly Elections) ਲਈ 27 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 65 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Punjab Assembly Elections) ਵਿੱਚ 65 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ 37 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ 15 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਵੀ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਢੀਂਡਸਾ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਨ, ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ

(ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) ਸੰਗਰੂਰ। ਆਖ਼ਿਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀਪੀਪੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।

ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2012 ਦੀ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ’ਤੇ ਠਹਾਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ 26,136 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ 44,706 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਨੂੰ 41,335 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ 2017 ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ’ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 56, 771 ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ: ਐਨ.ਕੇ. ਸਰਮਾ

(ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਟਲੀ) ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨ.ਕੇ. ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ (Assembly Elections) 2022 ਦੀਆਂ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਤਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿੰਮੀ ਪੂਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਰੋਹਿਤ ਬਿਸਟ, ਚਕਸੂ, ਅਭਿਸੇਕ, ਵਿਪਿਨ ਯਾਦਵ, ਸਿਵਦੇਵ, ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਦੀਪਾਂਸੂ, ਧੀਰਜ, ਅਮਨ ਰਾਵਤ, ਕਮਲ ਰਿਤੇਸ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਸਾਲ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਐਨ.ਕੇ.ਸਰਮਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ