ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਦੁਵੱਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੀ ਕਾਨੂਨੀ ਲੜਾਈ

ਲਾਹੌਰ, 4 ਸਤੰਬਰ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਸੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਹਸਾਨ ਮਨੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ(ਪੀਸੀਬੀ) ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੀਸੀਬੀ ਮੁਖੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਸੇਠੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਪਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਅਹਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਅਹਸਾਨ 1986 ਤੋਂ 1996 ਦਰਮਿਆਨ ਆਈਸੀਸੀ ‘ਚ ਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1996 ਤੋਂ 2002 ਦਰਮਿਆਨ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2003 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ

ਪਰ ਪੀਸੀਬੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਵੱਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਦੋਵਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਲੜੀਆਂ ਨਵੰਬਰ2014 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ‘ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

PUNJABI NEWS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ FACEBOOK ਅਤੇ TWITTER ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

‘ਆਈ ਹਰਿਆਲੀ’ ਐਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

• ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਬੁੱਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਨਰਸਰੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਬੂਟਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਆਈ ਹਰਿਆਲੀ’ ਐਪ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦੇ ਕਲਿੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

‘ਆਈ ਹਰਿਆਲੀ’ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਊਨ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਪਾਲਣੇ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਨੇੜਲੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਬੂਟੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧ 25 ਬੂਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਮਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਗਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਆਹ ਖਿਲਾਫ਼ ਖਾਪ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜੇਕਰ, ਬਾਲਗ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਨਜੀਓ ਸ਼ਕਤੀਵਾਹਿਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗਾਈਡ-ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਡੀ. ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਜਾਂ ਵੱਖ ਗੋਤਰ ‘ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ 2010 ‘ਚ ਐਨਜੀਓ ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ।

ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।