ਸਰਸਾ। ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐੱਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਸੇ ਪੱਕੀ ਸੰਮਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਸੰਗ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿਨ 25-05-2023 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ 26-05-2023 ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਰਸਾ ਦਰਬਾਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮਾਹੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐੱਸ ਸ਼ੈੱਡ ’ਚ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਸਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਂਝਾ ਧਾਮ ਮਲੋਟ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਫ਼ਾਈ

SYL ਦੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐ ਪੰਜਾਬ, ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਵਕੀਲ

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧੀਨ, ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਐ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਏ.ਜੀ. ਆਫ਼ਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਤਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਤਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ ? , ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 165 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਟਰੇਨ ‘ਚੋਂ ਸੁੱਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਈ ਪੁਲਿਸ Information

ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ‘ਚ 112 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜੀਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬੈਗ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਦੇ ਕੇਸਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤਿੰਨ ਬੈਗ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜੀਆਂ ‘ਚ ਸੁੱਟੇ ਹਨ। Information

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ‘ਚੋਂ ਬੈਗ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ Information

ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੋਗੜੀ, ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੀ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਗੱਡੀ ਨੰ. 74643 ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕੇਸਧਾਰੀ ਦੋ ਲੰਬੇ ਉੱਚੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੈਗ ਜਿਸ ‘ਚ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨਾਲ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰੁਕਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤਰ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ‘ਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਣਬੀਣ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਗ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਮਕਸੂਦਾਂ, ਲਾਂਬੜਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਿਆਰ Information

• ਬਹਿਰਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
• ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
• ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਖੰਗਾਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਵਰਜਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਆਵੇਦਨ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ‘ਚ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਇਸਤਿਮਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਸੋਨੀਆ

ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਮਿਲੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ‘ਚ 2005 ‘ਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ : ਸਿੰਗਲਾ

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ

ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣਗੇ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ

ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼, ਸੋਨੀ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲਿਸਟ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਜੇ ਹੁਣ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਨ ਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਸਿੰਗਲਾ ਖ਼ੁਦ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਮੈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਗਲਾ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰੇ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ  ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਵਲੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਬਾਦਲੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ : ਸਿੰਗਲਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨ ਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ 1 ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਬਾਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।

4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਆਦੇਸ਼, 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਫਾਈਲ ਪਾਸ : ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ

ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਲਿਸਟ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਹੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੋਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਗੈਰ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ/ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਐੱਸ. ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਬੋਰਵੈੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਬੋਰਵੈੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਬਦਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੋਰਵੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਸਟੇਟ (ਮੌਊਜਾ) ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੋਰਵੈੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੀ 10ਵੀਂ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 35.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੀ 10ਵੀਂ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਵੜ ਆਏ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ 10 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ‘ਚ 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 6 ਅਮਰੀਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਲ ਆਰ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੋਂਪੀਓਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ‘ਚ ਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। 26/11 ਹਮਲੇ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੋਪੀਂਓਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲਸ਼ਕਰ ਏ ਤਾਇਬਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਨੂੰ ਦਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਟਰਮੀਲਸ, ਤਾਜ ਹੋਟਲ, ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 28 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਰੀਬ 60 ਘੰਟੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੇਵੀ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਰਲ ਸੁਨੀਲ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 26/11 ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦਸ ਸਾਲ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਤ ਹਨ। ਅਪਰੈਲ 2012 ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਏ ਤਾਇਬਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐ ਇਨਕਾਰ | RTI Act

• ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 20 ਤੋਂ 22 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ | RTI Act

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਤੋਂ 22 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2005 ‘ਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅੰਬਾਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅੜੀਅਲ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ | SMS Notification

• ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਅਲਰਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ | SMS Notification

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕ੍ਰਾਇਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਮਿਨਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਅਲਰਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। (SMS Notification)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਬਰਦਸਤ ਮੀਂਹ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਸ  ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ   ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਨਕਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ  ਐੱਸ.ਅੱੈਮ.ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ  ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ। (SMS Notification)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਚ ਕੁਤਾਹੀ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਆਈ.ਟੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵੜਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਐਚ.ਐਸ.ਢਿੱਲੋਂ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਖੁਫੀਆ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਮ.ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਸਮੂਹ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਆਈ ਆਈ.ਟੀ. ਐਂਡ ਟੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ.ਲਿਮ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। (SMS Notification)

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਇਨਾਮ, ਨਾਂਅ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਪਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਤਬਾਦਲਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤਬਾਦਲਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਰ ਤਬਾਦਲੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਈ ਸਿਅਸੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਬਾਦਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। (Transfer Mafia)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਜਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। (Transfer Mafia)

ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡਣ ਖੁਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦੀ ਐਲਾਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਛਪਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚਨਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ | Information Commission

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੁੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚਨਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਡਾਕਟਰ (ਸੀ.ਏ.) ਬਿੰਦੂ ਭਾਰਦਵਾਜ  ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 305 ਜੀ.ਐਚ.ਐਸ-5, ਸੈਕਟਰ 24 ਪੰਚਕੂਲਾ  ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ,  ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 25114 ਆਫ 2009 ਮਨੀਪਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਨਾਮ ਐਸ.ਕੇ.ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ.ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸਤਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1955 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਮੋਹਨੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਟਰਸਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿਵਾਉਣ ਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। (Information Commission)