Punjab Haryana Water Dispute: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਮਐਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ 23 ਅਪਰੈਲ, 2025 ਦੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM Punjab: ਇਸ ਕੰਮ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਹੋਏ ਬਾਗੋ! ਬਾਗ!

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ | Punjab Water Dispute

Punjab Water Dispute: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੀਰਨ, ਖੇਤਰੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: AAP Ministers FIR Punjab: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਹੋਈ ਦਰਜ਼

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ-ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇਂ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ‘ਬਿਰਿਆਨੀ’ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। Punjab Water Dispute

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਉੱਜ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਦੀ) ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 23 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। Punjab Water Dispute

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ: ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਤੇ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਜਵਾਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Punjab Water Dispute

BBMB High Court Verdict: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। BBMB High Court Verdict

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Haryana: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ, 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਜਾਰੀ

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ | BBMB High Court Verdict

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Punjab Haryana Water Dispute: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ), ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। Punjab Haryana Water Dispute

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Patiala News: ਬਠੋਈ ਕਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

21 ਮਈ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ

• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਵੂਸਿਕ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਿਹੈ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ

Punjab Haryana Water Dispute: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਢੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Punjab Haryana Water Dispute

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ICSE ISC Board Results 2025: ICSE, ISC ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਚੈੱਕ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਸਾ, ਫਤਿਆਬਾਦ, ਰੋਹਤਕ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਮਹੇਂਦਰਗੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚਕਾਰ 1981 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 2024-25 ਸਾਲ ਲਈ 2.987 ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ 9.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਢੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ | Punjab Haryana Water Dispute

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੀ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਂਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

21 ਤੋਂ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਐ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਈਕਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਈਕਲ 21 ਮਈ ਤੋਂ 20 ਮਈ ਸਾਲ ਭਰ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2.987 ਐਮਐਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ Punjab Haryana Water Dispute