ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਗੋਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ Punjab Government

Punjab Government: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਤੇ ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਗੋਦ ਲਈ ਗਈ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ਼ਭਾਲ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੀਡਬਲੂਡੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁੱਥਰਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Monsoon: ਮਾਨਸੂਨ ’ਚ ਡੁੱਬ ਸਕਦੈ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਗੋਦ ਲਈ ਗਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖ਼ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ। ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੀਡਬਲੂਡੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਗੋਦ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਅੰਤ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ। Punjab Government

Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Papa Ki Rasoi: ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਤਲੇ ਖੱਟੇ-ਮਿੱਠੇ ਸਮੋਸੇ ਅਤੇ ਛੋਲੇ-ਪੂਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। Punjab News

ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 10 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Punjab News

ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।