Multilingual solution: ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ

Multilingual solution: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ) ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮਾਧਿਅਮ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ‘ਭਾਸ਼ਿਨੀ’ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Read Also : Punjab Government News: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ

ਇਸ ਬਹੁ-ਮਾਡਲ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ 22 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਲ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

Multilingual solution

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ-ਭਾਸ਼ਿਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਸ਼ਿਨੀ ਦਾ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਹੱਲ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ 56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਸੋਨਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘1 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 52,36,844 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 56,63,849 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 59,946 ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ 5.1 ਲੱਖ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐੱਸਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਹੀਨਾਵਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 50,088 ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,90,994 ਹੈ।