ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ ਤੇਲਗਾਨਾ ਪੈਟਰਨ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖਿਆ ਐ ਮਾਡਲ

ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐ ਡਰਾਫ਼ਟ, ਜਲਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਏਗਾ ਬਿਲ, ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ ਲਾਗੂ

ਕਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਜੇਲ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕੋਸ਼ਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਲਦ ਜੇਲ੍ਹ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੇ ਕੈਦੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇਲ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਜੇਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਦੀਆ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤੇਲਗਾਨਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਲਗਾਨਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੇਲਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਥੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਮਾਡਰਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੇਲ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੀਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਰਾਫ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Prisoners | ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਸੰਗਰੂਰ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਮੂਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਗੱਗੀ (23) ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਥੇ ਇਕ ਬਰੇਜਾ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਗੱਗੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲੱਤ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Prisoners

ਕਿਹਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਸੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏਕੋਟੀ) | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਬੰਦ 17 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੌਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਤਿਆਰਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ 17 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਟਾਡਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪਟਿਆਲਾ । ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਰਾਰ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਆਊਟਲੈੱਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੇਰਕਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸਮੇਤ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੈਦੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ‘ਚ ਕੰਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) | ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਚ ਨੌਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖ਼ੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਪਏਗਾ। ਘਰਾਂ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਏਵਜ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰ ਬਿਤਾ ਪਾਉਣਗੇ 16 ਹਫ਼ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੈਰੋਲ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕਠੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰੀਜ਼ਨਰਜ਼ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼) ਐਕਟ, 1962 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2018 ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨਾਲ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2018 ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 213 ਜੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 2 ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

5 ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ

ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀਆਂ ਸਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰਾਇਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਦੀ ਪੇਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਣ

ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਲਮ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਦੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਬੰਧਿਤ ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਵਾਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਪਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਬੰਧਕ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਵਾਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਵਾਸਿੰਗਟਨ, ਏਜੰਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੇਂਸ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਮੇਟੀ ਰਾਇਟਰ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਸਜਾ ਸਣਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪੇਂਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟਵੀਟ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ, ਵਾ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਿਊ ਸੋ ਓ (ਰਾਇਟਰ ਪੱਤਰਕਾਰ) ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੁਟੋ। ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਇਟਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਲੋਨ (32) ਅਤੇ ਕਿਊ ਸੋ ਓ (28) ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰਾਖਿਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ

ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ, ਏਜੰਸੀ।

ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ ‘ਚ ਵਿਦਰੋਹੀ ਗੁਟਾਂ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 400 ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਆਇਨ ਜਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸ਼ਤੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ  ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ। ਆਇਨ ਜਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਮੁਅੰਮਰ ਗੱਦਾਫੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2011 ‘ਚ ਗੱਦਾਫੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਵਿਦਰੋਹ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ੱਦੱਖਣੀ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ | Prisoner

• ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਗਿਣਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਅੰਦਰ | Prisoner

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਹੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੇੜੇ ਲਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ

ਸੂਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਘਰ ਬਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ | Punjab Jail

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ, ਬੁਲਾਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਖਜਾਂਚੀ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। (Punjab Jail)

ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਫਤਰ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 1100 ਤੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 1214 ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 114 (10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1688 ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਵੀ 1790 ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 102 (6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 1982 ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਵੀ 3127 ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 1145 (57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਕੈਦੀ ਹਨ।

ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਚ 478 ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ 819 ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ  341 (71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਜਿਲਾ ਜੇਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 584 ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ 843 ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 259 (48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਜਿਲਾ ਜੇਲ ਰੂਪ ਨਗਰ ਵਿਚ 338 ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ 660 ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 322 (95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਬੰਦੀ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਰੱਖੇ : ਆਪ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸਫਾਈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਸਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੇਲ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜੇਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੈਨਰ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ 525 ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਦੀ ਟਰੈਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1801 ਬੰਦੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ | Punjab Jail

ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਟਰੇਨਰ ਹੈ ਜੋ 525 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟਰੇਨਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੁਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ 66 ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ 98 ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | Punjab Jail

• ਜੇਲ੍ਹ  ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ

1. ਮਾਨਸਾ : 401 691
2. ਸੰਗਰੂਰ : 584 843
3. ਰੂਪਨਗਰ : 338 660
4. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : 478 819
5. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : 1982 3127

ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।