ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 3186 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ,(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 3186 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 132 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ/ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 311, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ 2182 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 32 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੀਆਂ 500, ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਕੇਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 12 ਅਕਤਬੂਰ, 2015 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 12 ਅਕਤਬੂਰ, 2015 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਐ ਸਟਾਫ਼, ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ-ਕਲ ਸੰਨਾਟਾ ਹੀ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 55 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਸਟਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵਸ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Silence

ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਰੀਡਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਕੇ. ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ਼ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਤੈਨਾਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।

ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ

ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਐ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਕਲਰਕ

ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਰਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਣੇ ਲੋਕਪਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ,  19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੂਗਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਿਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਗਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬੇਰੰਗ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ | Dope Test

• ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਸਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ | Dope Test

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਮੁਹਾਲੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨਾਲ ਜਤਾਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਲਗਭਗ 9:35 ‘ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਲੈਬ ਸਟਾਫ਼ ਉਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਖ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਤੀਸ ਚੰਦਰਾ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।

ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ | Dope Test

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ।

ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ | Dope Test

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ।

ਹਵਾਲਾਤੀ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗ | Mansa News

ਮਾਨਸਾ, (ਸੁਖਜੀਤ ਮਾਨ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)।Mansa News ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ‘ਚ ਆਏ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀ ਜੋ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੰਦ ਦੋ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚੋਂ ਦਵਾਈ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਰਕ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਚਮਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰਕੇ ਚਾਕੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। (Mansa News)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਸਾਇਆ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹੀਰੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹਨ।

ਮਾਮਲਾ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ

• ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ: ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਮੱਟੂ

ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਟੌਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਟੌਹੜਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ  ਕੁਮਾਰ ਅਮਿੱਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੀਰਪਾਲ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵੀਰਪਾਲ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਂਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।