ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। Bomb Threat In Delhi Schools: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Calcium Deficiency In Women: ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ: ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਈਮੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਡੀਪੀਐਸ ਦਵਾਰਕਾ, ਮਾਡਰਨ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ (ਸੈਕਟਰ 4, ਦਵਾਰਕਾ) ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ (ਸੈਕਟਰ 10, ਦਵਾਰਕਾ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। Bomb Threat In Delhi Schools

ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ | Delhi Assembly

Delhi Assembly: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਰੱਖੀ। 14 ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਚਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ | Delhi Assembly

ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਰੀ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Delhi Assembly

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ | Delhi Assembly

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।